'पर्यावरण के संरक्षक' NGT के ज्यादातर फैसले प्रोजेक्ट डेवलपर्स के पक्ष में? रिपोर्ट दंग कर देगी

यह ट्रेंड पहले नहीं था. अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 से 2019 के आंकड़ें थोड़े संतुलित दिखते हैं. यहां दोनों पक्षों के राहत का प्रतिशत लगभग 18 से 31 प्रतिशत के बीच था. लेकिन पिछले 24 महीनों में प्रो प्रोजेक्ट ट्रेंड तेजी से बढ़ा है. मंजूरी को चुनौती देने वाली केवल 7 प्रतिशत अपीलें सफल रही हैं. वहीं इसके उलट सरकार द्वारा मंजूरी से इनकार किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं में से 88 प्रतिशत मामलों में राहत दी गई है. ये याचिकाएं उद्योग जगत की ओर से लगाई गई थीं.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या काम करता है?

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की स्थापना 18 अक्टूबर, 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010 के तहत की गई थी. NGT की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना है. NGT के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीनों के भीतर हो जाए. NGT  का न्यायिक क्षेत्र बेहद विस्तृत है. यह उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हो. इसमें पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करना भी शामिल है. 

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