10 साल की सजा, 1 करोड़ जुर्माना... पेपर लीक रोकने के लिए सरकार का प्लान पता लगा

केंद्र सरकार ने एंटी-चीटिंग कानून (Anti-cheating law) को सख्त करने की तैयारी कर ली है. सरकार सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में कुछ संशोधन करने की तैयारी कर रही है. आज 24 जुलाई को कैबिनेट बैठक होने वाली है जिसमें इन संशोधनों पर बात होगी. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि 23 जुलाई को सरकार कोई ठोस कदम उठाने वाली है.

आजतक से जुड़े हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक, नए संशोधन के बाद पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और एक करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. मौजूदा नियमों के मुताबिक, 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है. अनुमान है कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सरकार मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते में ‘परीक्षा संशोधन बिल’ लाने की तैयारी में है.  

प्रधानमंत्री ने 23 जुलाई को एक वीडियो मैसेज जारी कर NEET पेपर लीक के बारे में बात की थी. उन्होंने अपने मैसेज में इस बात का ज़िक्र किया था कि अगली सुबह सरकार सख्त एक्शन लेने वाली है. पीएम मोदी ने कहा था कि सजा बढ़ाने को लेकर एक कैबिनेट बैठक होगी, जिसके बाद सदन में बिल पारित कराने की कोशिश की जाएगी.