'थर्ड पार्टी को पर्सनल डेटा नहीं दूंगी' MP में टीचर ने अटेंडेंस ऐप चलाने से इंकार कर दिया

वर्तमान में जो एंड्रॉयड फोन मेरे पास है, वो शासन द्वारा नहीं दिया गया. वो मेरा निजी फोन है. उसमें मेरी निजी जानकारी, फोटो, व्यक्तिगत जानकारी के साथ बैंक आदि से जुड़ी वित्तीय जानकारी भी है. शासन द्वारा इसके डेटा की सुरक्षा का आश्वासन, क्षतिपूर्ति के आश्वासन के बिना किसी थर्ड पार्टी एप्प को फोन की एक्सेस देना संभव नहीं है.

ज्योति अपने जवाब में आगे लिखती हैं,

शासन को किसी एप्प के माध्यम से मेरी लोकेशन, कैमरा, फोटो की एक्सेस देने से मेरे 'निजता के मौलिक अधिकार' का उल्लंघन होता है.

इसके अलावा भी ज्योति ने कुछ और कारण बताए. उन्होंने कहा कि उनका फोन हमेशा उनके पास नहीं होता. बेटी की पढ़ाई के लिए वो फोन घर पर भी छोड़ कर आती हैं. इसके अलावा ज्योति पांडे ने साइबर फ्रॉड, बैंक फ्रॉड की आशंका जताते हुए कहा कि एक्सेस देने से उनके बैंक में सेंध लग सकती है. ज्योति मांग करती हैं कि अगर शासन उन्हें अलग फोन और सिम देगा, तो ही वो इस एप्प का उपयोग कर पाएंगी.

इस मामले में टीचर्स का एक संघ ज्योति पांडे के समर्थन में उतर आया है. आजाद अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भरत पटेल ने ज्योति के जवाब का समर्थन करते हुए इसे पूरी तरह उचित बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि ई-अटेंडेंस ऐप के जरिए डेटा चोरी और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आई हैं. कई शिक्षकों के बैंक खातों से पैसे निकाले गए हैं और ऐप के जरिए अवांछित कॉल भी आ रही हैं. पटेल ने सुझाव दिया कि सरकार को शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का कोई वैकल्पिक तरीका उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि उन्हें अपने निजी मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करना पड़े.

वहीं इस मामले पर शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने कहा कि उन्हें फिलहाल इस नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना तय है कि सरकारी आदेशों का हर हाल में पालन होना चाहिए. सरकार ने ई-अटेंडेंस को लेकर नियम बनाए हैं, जिनका ज्यादातर शिक्षक पालन कर रहे हैं. इस मामले में जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा.

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