पश्चिम बंगाल में फिर शुरू होगी मनरेगा स्कीम, SC का केंद्र को झटका, पता है क्यों बंद हुई थी योजना?

बंगाल के लिए एक ऐतिहासिक न्याय. आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका खारिज कर दी और कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें बंगाल में मनरेगा को तुरंत फिर से शुरू करने का निर्देश दिया गया था. यह न्याय की बहाली है. तीन वर्षों तक, दिल्ली के अहंकार और भाजपा के सजा देने वाले फैसले ने हमारे ग्रामीण गरीबों को उनकी वाजिब मजदूरी से दूर रखा था. उन्होंने पैसा रोककर, नौकरशाही के बल से और दुष्प्रचार के ज़रिए, उन लोगों को रोकने की कोशिश की, जो अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे. उनका उद्देश्य बंगाल की भावना को कुचलना था. वे असफल रहे. बंगाल न झुका, न झुकेगा. ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में, हमने हर मज़दूर, हर परिवार, हर रुपये के लिए लड़ाई लड़ी. 

TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पश्चिम बंगाल के लोगों की ऐतिहासिक जीत बताया है और इसे भाजपा की करारी हार बताया है. उन्होंने कहा कि बंगाल ने दिल्ली के अहंकार और अन्याय के आगे झुकने से इनकार कर दिया. यह फैसला उन लोगों के मुंह पर एक लोकतांत्रिक तमाचा है, जो मानते थे कि बंगाल को धमकाकर चुप कराया जा सकता है.

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बता दें कि मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), केंद्र सरकार की एक रोजगार योजना है. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार अनिवार्य रूप से दिया जाता है. केंद्र सरकार की ओर से 2005 में यह योजना शुरू की गई थी और भारत के सभी जिलों में ये लागू है. इसके तहत 18 साल से ऊपर के ग्रामीण रजिस्ट्रेशन कराकर काम मांग सकते हैं. अगर सरकार 15 दिन में काम नहीं देती, तो उसे मजदूर को भत्ता देना पड़ता है. मनरेगा स्कीम के तहत गांव में लोगों से मजदूरी वाले काम जैसे सड़क बनाना, तालाब खोदना, पेड़ लगाना आदि करवाए जाते हैं. इसका उद्देश्य है गांवों में गरीबी कम करना, लोगों को कमाई का साधन देना. साथ ही गांव के विकास कार्यों को बढ़ावा देना.

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