'मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार वहीं हो, जहां स्मारक बन सके...' खरगे ने PM मोदी को लिखा पत्र

कांग्रेस का कहना है कि मनमोहन सिंह के समाधि स्थल का निर्माण यमुना नदी के किनारे किया जाना चाहिए, जहां कई अन्य प्रधानमंत्रियों के समाधि स्थल हैं.

मनमोहन सिंह के समाधि स्थल के लिए कांग्रेस ने पीएम मोदी को पत्र लिखा. (तस्वीर:पीटीआई)

27 दिसंबर 2024 (पब्लिश्ड: 27 दिसंबर 2024, 09:29 PM IST)

कांग्रेस ने केंद्र सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसी जगह करवाने की मांग की है, जहां उनका स्मारक बनवाया जा सके. पार्टी का कहना है कि मनमोहन सिंह के समाधि स्थल का निर्माण यमुना नदी के किनारे किया जाना चाहिए, जहां कई अन्य प्रधानमंत्रियों के समाधि स्थल हैं. केंद्र सरकार की तरफ से इस मुद्दे को लेकर कोई जवाब नहीं आया है.

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मल्लिकार्जुन खरगे ने की पीएम मोदी और अमित शाह से बात

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है. पार्टी ने अपने आधिकारिक हैंडल से 27 जनवरी को एक पोस्ट किया है. इसके मुताबिक,

“कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से फ़ोन पर बात करके और एक पत्र लिख कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पुरज़ोर अनुरोध किया कि भारत के सपूत सरदार मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार व स्मारक स्थापित करना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी.”

पत्र में मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए उचित जगह देने की अपील की गई है. इसके अलावा लिखा है कि अंतिम संस्कार वहीं किया जाना चाहिए जहां उनका स्मारक बनाया जा सके.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कई सदस्यों ने इस मांग को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा की है. रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र ने फिलहाल कांग्रेस की मांग पर जवाब नहीं दिया है.

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राजघाट में पूर्व प्रधानमंत्रियों के समाधि स्थल

समाधि स्थल के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की जरूरत होती है. साल 2013 में राजघाट परिसर में समाधि स्थल बनाने की नीति में बदलाव किया गया था. कांग्रेस के गठबंधन वाली UPA सरकार ने राजघाट के राष्ट्रीय स्मृति स्थल को पूर्व और वर्तमान राष्ट्रपतियों, उपराष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और अन्य राष्ट्रीय नेताओं के अंतिम संस्कार के लिए समाधि स्थल के रूप में निर्माण कराए जाने का फैसला किया था. यह फैसला राजघाट में स्थान सीमित होने और पर्यावरण की दृष्टि से लिया गया था.

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