I-PAC रेड: 'ED की याचिका सुनने के लायक नहीं', SC में क्या बोली ममता सरकार?

इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सहायक निदेशक निशांत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस पर ममता सरकार, पुलिस महानिदेशक (DGP), पुलिस कमिश्नर और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 5 एफिडेटिव दाखिल किए गए हैं. 

क्या है हलफनामे में?

अपने हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा कि ईडी की याचिका ‘गलत समझ पर आधारित है और निराधार है, बेकार है. प्रीमैच्योर यानी अपरिपक्व है. इसे भारी जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए.’ 

राज्य सरकार ने शारदा घोटाले की जांच में ED के रवैये पर भी सवाल उठाए. हलफनामे में कहा गया कि शारदा घोटाले की जांच में लंबे-लंबे गैप रहे. साल 2026 तक ऐसा कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं है, जिससे पता चले कि जांच में अब तक क्या हुआ है और ED ने खुद माना है कि घोटाले की जांच में बिना वजह की अनुचित देरी हुई. 

राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि बंगाल में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले जांच को अचानक दोबारा शुरू किया गया, जिससे ED की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं.

राज्य सरकार ने हलफनामे में साफ किया कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने ED की तलाशी कार्रवाई में कोई रुकावट नहीं डाली थी. सरकार का तर्क था कि पुलिस का अलर्ट रहना जरूरी था, क्योंकि पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां कुछ अपराधियों ने खुद को केंद्रीय एजेंसियों का अधिकारी बताकर ठगी की है.

छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी की मौजूदगी की वजह भी हलफनामे में साफ की गई है. राज्य सरकार ने बताया कि ममता बनर्जी ने ED अधिकारियों से कुछ ऐसे डेटा और दस्तावेज देखने की अनुमति मांगी थी, जो गोपनीय बताए गए और जो उनकी राजनीतिक पार्टी (AITMC) से जुड़े थे. इस पर ईडी के अधिकारियों ने कोई आपत्ति भी नहीं जताई थी. इसके बाद ममता बनर्जी वहां से चली गईं ताकि तलाशी में कोई बाधा न हो.

सरकार के अलावा बंगाल की पुलिस ने भी ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. एक अलग एफिडेविट में पश्चिम बंगाल पुलिस ने ED के अधिकारियों पर छापे के दौरान डराने और काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है. पुलिस का कहना है कि छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों ने अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया. उन्होंने बंगाल पुलिसकर्मियों को डराया, धमकाया और उनके साथ मारपीट की. जबकि पुलिस सिर्फ ये जानना चाहती थी कि वो ईडी के कर्मचारी हैं या नहीं. 

हलफनामे में ये भी कहा गया कि हथियार लिए कुछ लोग खुद को सीआरपीएफ के जवान बता रहे थे, जो ईडी की टीम के साथ आए थे. लेकिन जब उनसे आईकार्ड मांगा गया तो वह अपनी कोई आधिकारिक पहचान साबित नहीं कर पाए. पुलिस ने इसे बेहद ‘चिंताजनक’ स्थिति बताया. 

पुलिस का ये भी कहना है कि ED अधिकारियों ने बहुत देर बाद सिर्फ एक पुराने ईमेल (Belated Email) के जरिए अपनी पहचान बताई.

बता दें कि ममता सरकार और बंगाल पुलिस की ओर से प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सहायक निदेशक निशांत कुमार द्वारा दायर याचिका के जवाब में ये हलफनामा दाखिल किया गया है.

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