पेपर लीक की बहस के बीच मनुस्मृति पर उबल पड़ी राज्यसभा, खरगे की इस बात पर बीजेपी भड़की

मनुस्मृति वाले बयान पर बवाल

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि शिक्षा प्राइवेट हाथों में जा रही है. इसकी वजह से दलितों और गरीबों के बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां बार-बार उस मनुवादी सोच की याद दिलाती हैं, जिसका जिक्र मनुस्मृति में मिलता है. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 

आप जो सिलेबस बदल रहे हैं, उसमें आपत्तिजनक चीजें आ रही हैं. उसमें ये भी आ रहा है- ‘शूद्र के वेद पाठ सुनने पर शीशे और जस्ते से उनके कान भर दिए जाएं. वेद मंत्र का उच्चारण करने पर उसकी जीभ काट ली जाए. और वेद मंत्र धारण करने पर उसका शरीर काट लिया जाए.’

मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर राज्यसभा में जोरदार हंगामा शुरू हो गया. ट्रेजरी बेंच (सत्ता पक्ष) से सदस्यों ने माफी मांगने की मांग की. और गुंडागर्दी नहीं चलेगी के नारे लगाए. नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा,

विपक्ष के नेता ने जो कहा है, वह मेरी जानकारी में तथ्यों से परे है. मनुस्मृति का ओरिजिनल टेक्स्ट ऑथेंटिकेट करें.

इसके बाद जेपी नड्डा ने सुधांशु त्रिवेदी से इस पर बोलने को कहा, सुधांशु त्रिवेदी ने बोलना शुरू ही किया था कि सभापति ने उनको टोक दिया. सुधांशु त्रिवेदी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज विलियम जोंस के साथ ही डॉक्टर आंबेडकर की किताब को कोट किया. इसके अलावा भी कई किताबों का रेफरेंस दिया. उन्होंने कहा कि इसलिए कह रहा हूं कि ये ऑथेंटिकेट करें.

इस पर प्रमोद तिवारी ने एक किताब दिखाई. दावा किया बीजेपी के कार्यकाल में छपी है. बताया कि इस पर बैन नहीं है. इसके बाद जेपी नड्डा ने कहा कि ओरिजिनल टेक्स्ट लाइए. उन्होंने आगे कहा कि ऐसे बयानों से अशांति फैलती है. इसके बाद सभापति ने मनुस्मृति वाला बयान एक्सपंज करने का ऐलान कर दिया.

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खरगे का सरकार पर निशाना

# मल्लिकार्जुन खरगे ने बहस में कहा कि सरकार ने कानून लाने में जल्दीबाजी दिखाई. और अब उसी में बदलाव करने को मजबूर हो गई है. उन्होंने कहा कि अगर समय रहते विपक्ष की बात मानी जाती तो ये स्थिति पैदा नहीं होती. उनके मुताबिक, यह संशोधन छात्रों की मांगों का जवाब नहीं, बल्कि सरकार की राजनीतिक मजबूरी का नतीजा है.

# उन्होंने कहा, हम 2024 से एंटी पेपर लीक बिल को मजबूत करने की रिक्वेस्ट कर रहे, लेकिन सरकार हमारी सुनती ही नहीं. पहले का बिल जल्दीबाजी में लाया गया था. इसलिए अब उसमें बदलाव हो रहा है. ये बिल मौजूदा माहौल को ठंडा करने और युवाओं को शांत करने भर के लिए है. इससे किसी समस्या का समाधान नहीं होगा.

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