महाराष्ट्र बना भारत का पहला राज्य, जहां चलेगा एलन मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट

इस कोलैबोरेशन के तहत, यह टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र सरकार और स्टारलिंक को दूरदराज और पिछड़े इलाकों को जोड़ने में मदद करेगी. इसमें आदिवासी स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आपदा कंट्रोल रूम, फॉरेस्ट आउटपोस्ट, तटीय इलाके और गढ़चिरौली, नंदुरबार, धाराशिव और वाशिम जैसे जिले शामिल हैं. इस पहल का मकसद शिक्षा और टेलीमेडिसिन के लिए स्मार्ट कनेक्टिविटी देने के अलावा, समृद्धि महामार्ग, फेरी, तटीय वाहनों और बंदरगाहों, और कोस्टल पुलिस नेटवर्क जैसे प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर पर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है. प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद महाराष्ट्र सरकार और स्टारलिंक का एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप 90-दिन के इस पायलट रोलआउट की देखरेख करेगा. हर तीन महीने में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इसका रिव्यू किया जाएगा. स्टारलिंक से जो काम लिए जाएंगे, वो हैं,

• सरकारी और आदिवासी स्कूलों में
• आपले सरकार सेंटर्स और PHCs को जोड़ने में 
• आपदा राहत के दौरान कम्युनिकेशन 
• कोस्टल सर्विलांस को बेहतर बनाने
• हाई-स्पीड सैटेलाइट कनेक्टिविटी के जरिए शिक्षा और हेल्थकेयर डिलीवरी को सपोर्ट 
• राज्य एजेंसियों और समुदायों के लिए लोकल कैपेसिटी और ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने पर फोकस 

LOI साइन होने पर स्टारलिंक की वाइस प्रेसिडेंट लॉरेन ड्रेयर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा,

हमें लोगों को हाई-स्पीड कनेक्टिविटी देने पर गर्व है, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो और वे कहीं भी हों. इसलिए, हमें इस अपनी तरह की पहली पहल में महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर काम करने पर गर्व है. स्टारलिंक का मिशन, जो दूसरी सरकारी पहलों और प्रोवाइडर्स का सपोर्ट करता है, उन लोगों को कनेक्ट करना है जो पारंपरिक इंफ्रास्ट्रक्चर से पीछे छूट गए हैं.

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का समावेशी और मजबूत डिजिटल ग्रोथ का विजन हमारे विजन से पूरी तरह मैच करता है. उनका कहना है कि स्टारलिंक और महाराष्ट्र  साथ मिलकर, सैटेलाइट इंटरनेट को भारत के सबसे दूरदराज इलाकों में स्कूलों, हेल्थकेयर सुविधाओं और समुदायों को सशक्त बनाने में मदद करेंगे.

वीडियो: एलन मस्क की स्टारलिंक कितने स्पीड के साथ कहां-कहां पहुंचेगा, सरकार ने सब बता दिया?