The Lallantop

महाराष्ट्र में मुस्लिमों को अब नहीं मिलेगा 5% आरक्षण, सरकार ने खत्म किया कोटा

Maharashtra Muslim Reservation: सरकार ने औपचारिक रूप से आरक्षण समाप्त करने का आदेश जारी किया है. 2014 में तत्कालीन कांग्रेस-NCP सरकार आरक्षण लेकर आई थी.

Advertisement
post-main-image
फडणवीस सरकार ने वापस लिया मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण दने वाला फैसला. (Photo: File/ITG)
author-image
ओंकार वाबळे

महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय को दिया जाने वाला 5% कोटा खत्म कर दिया है. इससे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) के मुस्लिम समुदाय के लोगों को 5% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए औपचारिक रूप से आरक्षण वापस ले लिया है.

Add Lallantop as a Trusted Sourcegoogle-icon
Advertisement

आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार का कहना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरी में कोटे पर अंतरिम रोक लगा दी थी. इसके बाद ऑर्डिनेंस को तय समय में कानून में नहीं बदला गया, जिससे वह खुद ही खत्म हो गया. इसलिए सरकार ने इसे औपचारिक रूप से समाप्त करने का फैसला लिया है.

2014 में लाया गया था अध्यादेश 

मालूम हो कि 2014 में तत्कालीन कांग्रेस-NCP सरकार ने मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दिया था. इसके तहत मराठा समुदाय को 16% और मुस्लिम समुदाय को 5% का आरक्षण दिया गया था. इससे राज्य में कुल आरक्षण बढ़कर 73% तक पहुंच गया था. बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी.

Advertisement
क्या था नियम?

फ्रेमवर्क के तहत राज्य की सरकारी और अर्ध-शासकीय नौकरियों में सीधी भर्ती और शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन में मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण दिया जाना था. इसके लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समुदाय के लिए एक स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी-A (SBC-A) बनाया गया था. अब नए सरकारी आदेश के बाद मुस्लिम आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र और वैलिडिटी सर्टिफिकेट जारी करने की प्रोसेस भी रोक दी गई है.

यह भी पढ़ें- पाकिस्तान जाने वाला पानी होगा बंद, रावी नदी पर बैराज बनने वाला है

रिजर्वेशन के फायदे खत्म

राज्य सरकार के नए सर्कुलर में साफ किया गया है कि 23 दिसंबर, 2014 का आरक्षण देने का फैसला अब लागू नहीं है. अधिकारियों को कोटा से जुड़े किसी भी प्रक्रिया को बंद करने का निर्देश दिया जाता है. इस फैसले के बाद राज्य में मुस्लिम समुदाय के लिए SEBC से जुड़े रिजर्वेशन के फायदे खत्म हो जाएंगे, जब तक कि राज्य में इससे जुड़ा कोई नया कानूनी ढांचा लागू नहीं हो जाता.

Advertisement

वीडियो: अजित पवार ने महाराष्ट्र चुनाव और BJP के आरोपों पर क्या कहा था?

Advertisement