MP में नहीं मिलेगा 27% OBC आरक्षण, खाली पदों पर अनारक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों और स्कूल-कॉलेजों में एडमिशन के लिए आरक्षण व्यवस्था ऐसी थी कि OBC वर्ग से आने वाले लोगों को 14 फीसदी रिजर्वेशन मिलता था. इसके अलावा अनुसूचित जाति को 16 फीसदी, अनुसूचित जनजाति को 20 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को 10 फीसदी आरक्षण मिलता है. साल 2019 में मध्य प्रदेश की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने कानून में बदलाव कर OBC के लिए आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया. 

इसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंच गया. हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी सुनवाई चली. 

तर्क दिया गया कि OBC आरक्षण 27 फीसदी करने पर सुप्रीम कोर्ट से तय सिद्धांतों का उल्लंघन होता है. यानी आरक्षण की सीमा 50 फीसदी के दायरे से बाहर निकल जाती है. कोर्ट ने दलील मानते हुए तत्कालीन कमलनाथ सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले को ‘असंवैधानिक’ माना और OBC आरक्षण को 27 फीसदी करने की याचिकाएं खारिज कर दीं.

हाई कोर्ट ने कहा,

मध्य प्रदेश सरकार 27 फीसदी OBC आरक्षण लागू करने के लिए जरूरी और पर्याप्त आंकड़े पेश नहीं कर पाई. आरक्षण की कुल सीमा 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ और जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल प्रकरणों में तय सिद्धांतों का पालन जरूरी है. 

कोर्ट ने कहा कि सरकार OBC आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने के लिए जरूरी ‘असाधारण परिस्थितियां’ भी स्थापित नहीं कर पाई. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने राज्य में 13 फीसदी होल्ड पदों पर तीन महीने के भीतर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश भी दिया. 

ये भी पढ़ेंः ससुराल बिहार में है लेकिन मायका बाहर तो आरक्षण नहीं मिलेगा

दरअसल, OBC आरक्षण 27 फीसदी बढ़ाए जाने और ये मामला कोर्ट में जाने के बाद मध्य प्रदेश में ‘87ः13’ फॉर्म्यूले पर सरकारी नियुक्तियां हो रही थीं. इनमें 87 पदों पर पुरानी 14 फीसदी वाले आरक्षण व्यवस्था के तहत भर्ती की जा रही थी. वहीं, 13 फीसदी पदों को होल्ड पर रखा गया था. इन पदों पर कोर्ट का फैसला आने के बाद भर्तियां की जानी थीं. अब कोर्ट ने इन होल्ड पदों पर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्त करने को कहा है.  

वीडियो: जंतर-मंतर प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली आ रहे थे छात्र, रास्ते में पुलिस ने किया गिरफ्तार?