बिना मंजूरी के 24 हफ्ते का गर्भ खत्म करा सकती है रेप सर्वाइवर, MP हाईकोर्ट ने साफ कर दिया

11 अगस्त को इसी मामले पर सुनवाई करते हुए जज ने कहा, 

अगर रेप, यौन उत्पीड़न या करीबी रिश्तेदार द्वारा यौन शोषण के बाद महिला गर्भवती हो जाती है तो उसे प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करवाने के लिए अदालत से इजाजत की जरूरत नहीं. अगर पीड़िता 20 हफ्ते तक की गर्भवती है तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रेग्नेंसी खत्म कर सकता है. प्रेग्नेंसी अगर 20 हफ्ते से ज्यादा है लेकिन 24 हफ्ते से कम है तो इसे दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह पर टर्मिनेट किया जा सकता है.

कोर्ट ने कहा कि इसके लिए संविधान के अनुच्छेद-226 के तहत हाईकोर्ट में कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने राज्य स्वास्थ्य विभाग के कमिश्नर को यह जानकारी सभी संबंधित अस्पतालों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है. खासकर सरकारी अस्पतालों में, ताकि वह भविष्य में ऐसे मामलों को संभाल सके. हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि ऐसे मामलों को तुरंत देखा जाए. किसी कानूनी या मजिस्ट्रेट के आदेश या अन्य दस्तावेज की मांग न की जाए. कोर्ट ने कहा,    

बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण नियम, 2020 का नियम 6(3) मेडिकल प्रैक्टिशनर, अस्पताल या किसी अन्य मेडिकल सुविधा केंद्र को निर्देश देता है. वह ये कि किसी बच्चे को इमरजेंसी मेडिकल देखभाल देने के लिए किसी कानूनी या मजिस्ट्रेट के आदेश या अन्य दस्तावेज की मांग न करें.

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इससे पहले एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 24 हफ्ते से ज्यादा की नाबालिग रेप विक्टिम की प्रेग्नेंसी को खत्म करने का आदेश दिया था. 15 साल की रेप सर्वाइवर 26-28 हफ्ते की गर्भवती थी. इस पर कोर्ट ने टिप्पणी कि थी कि गर्भवती पीड़िता की बॉडी ऑटोनॉमी (अपने शरीर से जुड़े निर्णय लेना बिना किसी दबाव के) और खुद से फैसला लेने का अधिकार उसके मौलिक अधिकारों का अहम हिस्सा है.

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