केरल सरकार ने निकाय चुनाव के बीच SIR न कराने की मांग की, HC ने कहा- 'SC जाओ', वजह ये बताई

केरल सरकार ने यह भी तर्क दिया कि वह SIR की वैधता को चुनौती नहीं दे रही है. वह याचिका सिर्फ स्थानीय निकायों के चुनाव पूरे होने तक प्रक्रिया को रोकने के लिए कह रही है. दूसरी तरफ चुनाव आयोग के वकील ने कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाकर्ता खराब मौसम और इसी तरह के कई अन्य कारणों का हवाला देते हुए SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं.

सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से मामले पेंडिंग होने की वजह से इस याचिका पर विचार करना न्यायिक अनुशासन के खिलाफ होगा, इसलिए इसे नहीं सुना जा सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राज्य सरकार को जरूरी लगे तो वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है या फिर वहां के फैसले के बाद दोबारा हाईकोर्ट आ सकती है. 

SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, वोटर लिस्ट को अपडेट करने की एक प्रक्रिया होती है. इसके माध्यम से चुनाव आयोग यह पता लगाता है कि जिन मतदाताओं के अभी लिस्ट में नाम हैं, वे अब भी उस जगह पर रह रहे हैं या जीवित हैं या नहीं. इसके अलावा, फर्जी या डुप्लीकेट नामों को भी लिस्ट से हटाया जाता है. 

इसके लिए घर-घर जाकर मतदाताओं का दोबारा वेरिफिकेशन किया जाता है. चुनाव आयोग को संविधान से ये अधिकार मिले हैं कि वह समय-समय पर वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए विशेष अभियान चला सकता है.

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