'दलित हूं, इसलिए...', डीके शिवकुमार के मंत्री ने 25 दिन में इस्तीफा क्यों दे दिया?

आज मैं अपनी मर्जी से मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं. ‘मनुवादियों’ (भाजपा) ने मुझे निशाना बनाया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि देश में कोई आदिवासी व्यक्ति आगे बढ़े.

उन्होंने सवाल उठाया, 

क्या वाल्मीकि लेनदेन में कहीं भी मेरे हस्ताक्षर हैं? मुझे दलित होने के कारण निशाना बनाया जा रहा है? जब बैंक कथित लेनदेन में शामिल थे तो उन्हें ही क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. क्या केंद्रीय वित्तमंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं?

आंसू भरी आंखों से नागेंद्र ने कहा कि कर्नाटक के लोग देख रहे हैं. कैसे उनके खिलाफ हर दिन हजारों झूठ बोले जा रहे हैं.

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कर्नाटक की दो मुख्य विपक्षी पार्टियां बीजेपी और जेडीएस ने नागेंद्र पर महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम के पैसे के गबन का आरोप लगाया है. जबसे वो मंत्री बने हैं, तबसे उनका इस्तीफा मांगा जा रहा था. शिवकुमार सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए बीजेपी और जेडी(एस) ने 1 से 10 सितंबर तक रायचूर से बल्लारी तक पैदल मार्च का ऐलान भी किया था लेकिन इससे पहले ही नागेंद्र ने रक्षाबंधन के दिन 28 अगस्त को इस्तीफा देकर मंत्रालय छोड़ दिया.

ये विवाद मई 2024 का है. महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम के तत्कालीन लेखा अधीक्षक (Accounts Superintendent) पी. चंद्रशेखरन ने आत्महत्या कर ली थी. निगम के पैसे को लेकर अनियमितता का आरोप लगाते हुए उन्होंने 6 पन्नों का एक नोट भी छोड़ा था. इसके बाद जांच हुई तो पता चला कि 89.63 करोड़ रुपये निगम के बैंक खाते से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एक खाते में ट्रांसफर किए गए थे. ये पैसे बाद में कई और बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए. इस मामले ने प्रदेश में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था. 

उस समय नागेंद्र जनजातीय कल्याण मंत्री थे. आरोपों की आंच उन तक आई तो जून 2024 में उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया. इसी महीने 3 अगस्त 2026 को योजना और सांख्यिकी मंत्रालय के पोर्टफोलियो के साथ उन्हें फिर से कर्नाटक सरकार में शामिल किया गया था. हालांकि, उनका ये दूसरा कार्यकाल सिर्फ 25 दिनों तक रह पाया.

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