जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ीं, घर से मिले कैश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी

हमने कहा है कि इस प्रक्रिया को कानूनी मान्यता प्राप्त है. हमने ये भी माना है कि ये कोई समानांतर और गैर संवैधानिक (एक्स्ट्रा कांस्टीट्यूशनल) प्रक्रिया नहीं है. बेंच ने माना कि तत्कालीन CJI ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समिति का गठन किया था.

मामले में इस बात को लेकर भी आपत्ति जताई गई थी कि घटना का वीडियो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाला गया था. पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आग लगने की घटना की तस्वीरें और वीडियो अपलोड करने पर जस्टिस वर्मा की आपत्ति का कोई आधार नहीं है. ये भी कहा गया कि जस्टिस वर्मा ने उचित समय पर तस्वीरें और वीडियो अपलोड करने को चुनौती नहीं दी.

संसद के दोनों सदनों में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी चल रही है. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के ठीक पहले, राज्यसभा में महाभियोग को लेकर नोटिस भी दे दिया गया था, जिस पर विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर थे. दूसरी ओर लोकसभा में भी महाभियोग की तैयारी है. रिपोर्ट है कि पक्ष-विपक्ष के बहुत सारे सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं.

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इस दौरान बेंच ने एक और मामले पर फैसला सुनाया. अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुम्परा ने अपनी याचिका में जस्टिस वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया.

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