जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में उसकी ही जांच को दी चुनौती, पता है क्या कहा?

उन्होंने कहा कि कमिटी ने कुछ तथ्यों को सही मान लिया और उन्हें गलत साबित करने का भार जस्टिस वर्मा पर डाल दिया.

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से जुड़ी एक और याचिका दायर की गई थी. इसमें मांग की गई थी कि दिल्ली पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को FIR दर्ज करने और सार्थक जांच करने के आदेश दिए जाएं. कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है.

21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है. केंद्र सरकार इस दौरान जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश कर सकती है. इसी महीने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के हवाले से खबर आई थी कि इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं. उन्होंने कहा था कि अधिकतर विपक्षी नेता भी इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं.

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14 मार्च को जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित बंगले के एक हिस्से में आग लग गई थी. आग बुझाने पहुंचे अग्निशमन दल के लोगों को उनके घर से बड़ी मात्रा में कैश मिला था. बवाल मचा तो इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक जांच का आदेश दिया और जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया. जांच के लिए देश के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने एक जांच पैनल बनाया.

जस्टिस वर्मा ने अपने बयान में कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके बंगले के एक हिस्से में कैश पड़ा है. हालांकि, कमेटी ने निष्कर्ष निकाला है कि उनके इस बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता.

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