झारखंड सरकार ने एक झटके में 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द कीं, सैकड़ों SDM-DSP की नौकरी गई

झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए 18 अगस्त का दिन कई सवाल छोड़ गया. सरकार ने देर रात एक के बाद एक 8 नोटिफिकेशन जारी किए. इन नोटिफिकेशन में 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की जानकारी दी गई.

इन पदों की भर्ती परीक्षाएं रद्द

- ड्रग इंस्पेक्टर

- सिविल जज

- फूड सेफ्टी ऑफिसर

- असिस्टेंट डायरेक्टर

- असिस्टेंट पब्लिक प्रोसीक्यूटर

- असिस्टेंट प्रोफेसर

- लेक्चरर

सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और कई दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल पदों की भर्ती परीक्षाएं रद्द होने वाली लिस्ट में शामिल हैं. मतलब साफ है. सरकार ने एक या दो परीक्षाओं पर कार्रवाई नहीं की, बल्कि उन भर्ती परीक्षाओं की एक बड़ी लिस्ट तैयार की है, जिनकी प्रक्रिया में TDPL की भूमिका रही थी.

सिर्फ परीक्षाएं रद्द करने तक ही मामला नहीं रुका. सरकार ने कहा है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) और झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (JSSC) की परीक्षाओं से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए झारखंड हाईकोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अनुरोध किया जाएगा.

इसके अलावा JPSC और JSSC में इंटरनल विजिलेंस सेल बनाने की भी बात कही गई है, ताकि भविष्य में भर्ती परीक्षाओं में इस तरह की गड़बड़ियों को रोका जा सके.

वहीं, सीनियर IAS ऑफिसर अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी को अपनी रिपोर्ट दो महीने के भीतर सरकार को सौंपनी है. यह कमेटी JPSC और JSSC की व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव देगी.

अब इस पूरे फैसले को JSSC-CGL के घटनाक्रम से जोड़कर समझिए. 17 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुआई वाली झारखंड सरकार ने JSSC की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी CGL परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया था. CGL को रद्द करना प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सबसे बड़ी मांगों में से एक था.

सरकार ने TDPL एजेंसी के जरिए कराई गई सभी परीक्षाओं और इन परीक्षाओं के जारी किए गए नतीजों को भी रद्द करने का फैसला लिया. यानी जिस मुद्दे को लेकर छात्र कई दिनों से सड़क पर थे, सरकार ने उस पर बड़ा फैसला ले लिया.

TDPL यानी TSR Data Processing Private Limited एक प्राइवेट कंपनी है. TDPL को झारखंड में कई सरकारी भर्ती परीक्षाओं को आयोजित कराने का काम दिया गया था. इस निजी एजेंसी की भूमिका सिर्फ परीक्षा केंद्र पर पेपर कराने तक सीमित नहीं थी.

एप्लीकेशन प्रोसेस से लेकर परीक्षा आयोजित करने और रिजल्ट तैयार करने तक भर्ती प्रक्रिया के अलग-अलग हिस्सों में एजेंसी की भूमिका रही. और यहीं से विवाद की शुरुआत हुई. पिछले कुछ समय से TDPL के जरिए कराई गई परीक्षाओं की प्रक्रिया पर सवाल उठते रहे.

सबसे बड़ा मामला सामने आया JSSC-CGL 2024 को लेकर. परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के आरोप लगे. मामला बढ़ा तो छात्र सड़क पर उतर आए. प्रदर्शन लगातार चलता रहा. करीब 24 दिनों तक छात्र आंदोलन करते रहे. मामले में CID की भी एंट्री हुई और जांच आगे बढ़ी. आखिरकार 17 अगस्त को सरकार ने JSSC-CGL रद्द करने का ऐलान कर दिया. प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए ये बड़ी जीत थी.

जिस परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उसके रद्द होने के बाद आंदोलनकारी छात्रों में जश्न का माहौल दिखा. 16 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भी अपना अनशन खत्म कर दिया.

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. क्योंकि एक दूसरा पक्ष भी सामने आया. जिन उम्मीदवारों का इसी भर्ती प्रक्रिया के जरिए सिलेक्शन हो चुका था और जिनकी पोस्टिंग तक हो गई थी, अब उनके सामने अपनी नौकरी बचाने का सवाल है.

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इन चयनित उम्मीदवारों ने सरकार के फैसले का विरोध शुरू कर दिया है. उनका सवाल है कि अगर CID की जांच में पेपर लीक नहीं होने की बात सामने आई थी, तो फिर पूरी परीक्षा रद्द क्यों की गई? इन उम्मीदवारों का कहना है कि वे सरकार के इस फैसले को चुनौती देंगे और कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

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