इनकम टैक्स ने लगाया 17 लाख जुर्माना लेकिन कोर्ट ने कर दिया माफ, क्यों मिली ये राहत?

बैंक खाते में 55 लाख रुपये का हिसाब नहीं दे पाने पर इनकम टैक्स विभाग ने 17 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया. लेकिन, मुंबई की एक ट्रिब्यूनल ने जुर्माना रद्द कर दिया, क्योंकि कानून की धारा सही नहीं लगाई गई थी. ट्रिब्यूनल ने कहा कि जुर्माना लगाने के लिए कानून की सही धारा का इस्तेमाल करना जरूरी है. अगर किसी खास कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू की गई है, तो जुर्माना किसी और धारा के तहत नहीं लगाया जा सकता. 

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, दरअसल, एक व्यक्ति ने असेसमेंट ईयर 2016-17 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया था. बाद में उसकी गैर मौजूदगी में आयकर विभाग ने उसकी संपत्तियों की जांच की. पाया कि उसके बैंक में मौजूद 55.62 लाख रुपये का कोई हिसाब नहीं है. पूछने पर शख्स ने कहा कि जिस बैंक खाते में ये रकम है, वो अकाउंट उसका नहीं है. फिर भी आयकर विभाग ने इस 55 लाख से ज्यादा की रकम को ऐसी कमाई के रूप में दर्ज किया, जिसका सही हिसाब नहीं दिया गया.

आरोप लगा कि टैक्स बचाने के लिए ऐसा किया गया है. इसके बाद विभाग ने टैक्स से जुड़ी कार्रवाई की और जुर्माना लगाया. जुर्माना जितना टैक्स बचाने की कथित तौर पर कोशिश की गई रकम के बराबर थी. टैक्स अधिकारी ने संबंधित कानून की धारा 271(1)(c) के तहत शख्स पर 17 लाख 18 हजार 658 रुपये का जुर्माना लगा दिया. ये धारा तब लगती है, जब किसी व्यक्ति ने अपनी कमाई छिपाई हो या गलत जानकारी देकर टैक्स से बचने की कोशिश की हो.