नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति ने कास्ट सर्वे में शामिल होने से मना कर दिया, वजह क्या बताई?

बुधवार, 15 अक्टूबर को कर्नाटक के डिप्टी सीएम और बेंगलुरु डेवलपमेंट मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने कहा था कि सर्वे में हिस्सा लेना वैकल्पिक है. ये अनिवार्य नहीं है. उन्होंने पत्रकारों से कहा,

"यह सबका निजी मामला है. हम किसी को इसके लिए मजबूर नहीं कर सकते. ये उनकी अपनी पसंद है."

बता दें कि कर्नाटक जाति सर्वे पूरे राज्य में चल रहा है. इसमें 60 मुख्य सवाल हैं. और 20 अन्य सवाल इन सवालों का हिस्सा हैं. ये सर्वे स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने बनाया है. रिपोर्ट के अनुसार 15 अक्टूबर तक बेंगलुरु के 5 सिटी कॉर्पोरेशंस में 15 लाख 42 हजार 997 घरों का सर्वे हो चुका है.

GBA के चीफ कमिश्नर महेश्वर एम राव ने बताया कि गुरुवार, 16 अक्टूबर की शाम को स्पेशल ड्राइव होगी. सर्वे वाले शाम 6 से 9 बजे घर-घर जाएंगे. उन्होंने कहा,

"ये उन लोगों को कवर करने के लिए है जो दिन में उपलब्ध नहीं होते."

सर्वे को लेकर हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की थी. 25 सितंबर को अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभा की याचिका पर कोर्ट ने कहा था,

"कोई भी व्यक्ति जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं. सर्वे में हिस्सा पूरी तरह स्वैच्छिक है. अगर कोई मना करे, तो सर्वे वाले दबाव नहीं डालेंगे."  

कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा था कि कमीशन को पब्लिक नोटिस जारी करना होगा कि हिस्सा लेना आपकी इच्छा पर है.

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