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'किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं' अमेरिका से ट्रेड डील पर आई बड़ी जानकारी

India-US Trade Deal को लेकर Donald Trump ने जो दावे किए थे, उन पर काफी सवाल उठ रहे थे. अब सरकार के टॉप सोर्सेस ने इन सभी सवालों का स्पष्टता से जवाब दिया है. इसमें रूस की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदने पर भी बड़ी जानकारी है.

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भारत सरकार के सूत्रों ने कहा है कि डील में किसानों के हित के साथ समझौता नहीं किया जाएगा. (Photo: ITG/File)
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हिमांशु मिश्रा

अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर उठ रहे सवालों के बीच बड़ी जानकारी सामने आई है. भारत सरकार के शीर्ष सूत्रों ने आजतक को बताया है कि इस डील में किसानों के हित के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा. सूत्रों ने बताया कि कृषि और डेयरी में जो संवेदनशील क्षेत्र सुरक्षित थे, वो आगे भी रहेंगे. यानी सरकार ने साफ किया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर कोई भी संवेदनशील समझौता नहीं होगा.

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साथ ही सरकार के सूत्रों ने वेनेजुएला से तेल खरीदने के फैसले पर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है. आजतक से जुड़े हिमांशु मिश्रा ने शीर्ष सूत्रों के हवाले से बताया कि दुनिया में जहां भी प्रतिबंध नहीं है, भारत वहां से कच्चा तेल रेट के आधार पर खरीदता रहेगा. सूत्रों का कहना है कि वेनेजुएला पर जब पाबंदी थी, तब तेल नहीं खरीदा था. अब पाबंदी नहीं है, इसलिये भारत इसे खरीदेगा.

500 बिलियन डॉलर इम्पोर्ट पर क्या कहा?

डॉनल्ड ट्रंप के भारत के 500 बिलियन डॉलर अमेरिकी इम्पोर्ट के दावे पर भी जवाब दिया गया है. सरकार के सूत्रों का कहना है कि 500 बिलियन डॉलर का आंकड़ा इसलिए है, क्योंकि ट्रेड डील अनलॉक हो रही है. बताया कि भारत अभी अमेरिका में 40-50 बिलियन डॉलर आयात करता है और इतना ही निवेश करता है. एयरक्राफ्ट वगैरह के सौदों से यह आंकड़ा बनता है.

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ट्रंप ने किए थे दावे

मालूम हो कि 2 फरवरी को देर रात भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल होने की घोषणा की गई थी. अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी पुष्टि की थी. इसके साथ डॉनल्ड ट्रंप ने कुछ दावे किए थे, जिनको लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी. ट्रंप ने कहा था कि भारत रूसी तेल की खरीद पर पाबंदी लगाने को तैयार हो गया है. साथ ही उन्होंने दावा किया कि भारत अमेरिका से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी इम्पोर्ट करेगा. इसके अलावा कहा था कि भारत अमेरिका के 500 बिलियन डॉलर का सामान खरीदेगा. इन सभी मुद्दों पर सवाल उठ रहे थे कि भारत इन शर्तों पर मान कैसे गया. अब सरकार के सूत्रों ने इन पर स्थिति स्पष्ट कर दी है.

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