INDIA Bloc यानी विपक्षी दलों के गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है. इसमें मांग है कि Special Intensive Revision यानी SIR के खिलाफ चल रही सुनवाई के दौरान उन्हें चुनाव आयोग से सीधे सवाल पूछने की इजाजत दी जाए. इस अर्जी में विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए जरूरी तथ्य और उनसे जुड़े दस्तावेज पेश करने के बजाय सिर्फ अपनी बातें रखी हैं.
SIR पर 48 सवाल लेकर SC पहुंचा विपक्ष, आयोग से सीधे पूछताछ की इजाजत मांगी
16 नवंबर को दाखिल इस याचिका में विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के दूसरे अधिकारियों से सवाल पूछने की इजाजत मांगी है. INDIA गठबंधन ने अपनी अर्जी के साथ कुल 48 सवालों की एक लिस्ट भी दी है.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार, 16 नवंबर को दाखिल इस याचिका में विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के दूसरे अधिकारियों से सवाल पूछने की इजाजत मांगी है. INDIA गठबंधन ने अपनी अर्जी के साथ कुल 48 सवालों की एक लिस्ट भी दी है. इनमें सवाल कुछ ऐसे हैं कि देशभर में SIR कराने का फैसला कब और कैसे लिया गया? और क्या चुनाव आयोग के सभी सदस्यों ने इस फैसले पर सहमति जताई थी या किसी ने इसका विरोध भी किया था?

विपक्ष ने इस याचिका में कहा कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कई दावे किए हैं, लेकिन उनके समर्थन में जरूरी दस्तावेज और जानकारी नहीं दी है. इसलिए आयोग के अधिकारियों से सीधे सवाल पूछना जरूरी है. विपक्ष का कहना है कि इन सवालों के जवाब और उनसे जुड़े दस्तावेज सिर्फ चुनाव आयोग के पास हैं.
विपक्ष के सबसे अहम सवालों में से एक यह है कि पूरे देश में SIR कराने का फैसला आखिर लिया कैसे गया? आयोग ने 2025 में देशभर में SIR कराने का आदेश जारी किया था. लेकिन बाद में एक RTI के जवाब में आयोग ने कहा कि उसके पास इस फैसले से जुड़ी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. विपक्ष इसी बात पर जवाब चाहता है. विपक्ष ने पूछा है-
- SIR कराने का फैसला किस तारीख को लिया गया था?
- क्या इस पर चुनाव आयोग की बैठक हुई थी या फाइल के जरिए सदस्यों की मंजूरी ली गई थी?
- किस अधिकारी ने इस फैसले को मंजूरी दी थी और आयोग के हर सदस्य ने कब अपनी सहमति दी थी?
विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अलावा चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी से जुड़े सवाल भी उठाए हैं. पूछा है,
- 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच क्या इन दोनों चुनाव आयुक्तों ने SIR, ECINET, फॉर्म-6 या किसी दूसरे मामले पर कभी लिखित में अपनी असहमति जताई थी?
- अगर ऐसा हुआ था तो विपक्ष ने उसकी तारीख, फाइल नंबर और वजह बताने की मांग की है.
- ये भी पूछा है कि क्या SIR से जुड़ा कोई फैसला बहुमत के आधार पर लिया गया था?
- अगर ऐसा हुआ तो उस फैसले पर किस सदस्य ने असहमति जताई थी?
विपक्ष ने वोटर लिस्ट में बदलाव और उसके डिजिटल रिकॉर्ड को लेकर भी सवाल उठाए हैं. याचिका में पूछा गया है कि वोटर लिस्ट में किसी का नाम जोड़ने, हटाने, बदलने या दोबारा शामिल करने का अधिकार किन अधिकारियों के पास है. विपक्ष का सवाल है कि क्या किसी निजी कंपनी के कर्मचारी या ठेके पर काम करने वाले लोगों को भी वोटर लिस्ट के डेटा में बदलाव करने की इजाजत थी? ECINET सिस्टम में होने वाले हर बदलाव का रिकॉर्ड रखा जाता है या नहीं? यानी किसने, कब और किस आदेश के आधार पर वोटर लिस्ट में बदलाव किया, इसका पूरा हिसाब मौजूद है या नहीं?
विपक्ष ने ऑनलाइन फॉर्म-6 को लेकर भी जानकारी मांगी है. ये वही फॉर्म है जिसका इस्तेमाल वोटर लिस्ट में नया नाम जुड़वाने के लिए किया जाता है. विपक्ष का सवाल है कि फॉर्म-6 में नया घोषणा पत्र क्यों जोड़ा गया और कितने आवेदन इस वजह से खारिज किए गए या पेंडिंग रखे गए.

इस याचिका में पश्चिम बंगाल चुनाव का भी जिक्र है. विपक्ष ने पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के फैसलों के खिलाफ चुनाव आयोग की तरफ से की गई अपीलों की जानकारी मांगी है. सवाल किया गया है कि कितनी अपीलें की गईं, उन्हें किसने मंजूरी दी और किन आधारों पर कुछ मामलों को अपील के लिए चुना गया.
अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार यानी 17 नवंबर को होगी. इससे पहले 27 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की थी. इस दौरान कोर्ट ने विपक्षी दलों को चुनाव आयोग के जवाब पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए 10 दिन का समय दिया था. चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा था कि SIR से जुड़े तीनों बड़े फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे.
वीडियो: दी लल्लनटॉप शो: बार-बार यू-टर्न ले रहे चुनाव आयोग की जवाबदेही कब तय होगी?









