उत्तर प्रदेश में रहने वाले परिवार जनगणना 2027 के लिए अपनी डिटेल्स ऑनलाइन भी जमा कर सकेंगे. यह सुविधा जनगणना कर्मियों (एन्यूमरेटर) के घर आने से पहले उपलब्ध होगी. Self-Enumeration की यह वैकल्पिक सुविधा जनगणना के आधिकारिक पोर्टल census.gov.in पर 30 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा जाति की गणना सहित जनसंख्या गिनती की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक चलेगी.
जनगणना करने वाले का इंतजार नहीं, अब खुद ऑनलाइन दर्ज करें अपनी डिटेल्स, जानिए कैसे?
उत्तर प्रदेश में 16 से 30 नवंबर तक Self-Enumeration की सुविधा मिलेगी. परिवार ऑनलाइन जानकारी भरकर SE ID हासिल कर सकेंगे. 1 दिसंबर से जनगणना कर्मी घर-घर जाकर डेटा की पुष्टि और बाकी लोगों की जानकारी जुटाएंगे.

Uttar Pradesh Director of Census Operations शीतल वर्मा ने 14 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस प्रक्रिया में हिस्सा लें और सही जानकारी दें. जनगणना कर्मी हर घर से 40 सवालों वाली एक प्रश्नावली (questionnaire) के जरिए पर्सनल, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक जानकारी इकट्ठा करेंगे. यह पहली बार होगा जब जनगणना कर्मी के घर आने से पहले ही परिवार अपनी डिटेल्स ऑनलाइन जमा कर सकेंगे.
प्रश्नावली जमा करने के बाद एक Self-Enumeration ID या SE ID जनरेट होगी. परिवारों को यह आईडी जनगणना कर्मी को देनी होगी. फिर जनगणना करने वाले एक मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए उनकी जानकारी को देख और चेक कर सकेंगे. शीतल वर्मा ने मीडिया को बताया कि स्व-गणना या Self-Enumeration की सुविधा वैकल्पिक है. जनगणना कर्मी हर घर में जाएंगे. उन्होंने कहा कि जो लोग ऑनलाइन सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे, उनसे जनगणना कर्मी डायरेक्ट जानकारी इकट्ठा करेंगे.
शीतल वर्मा ने कहा कि जो लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके फॉर्म भर रहे हैं, उन्हें पिन-ड्रॉप सुविधा के जरिए अपने घर की लोकेशन सही तरीके से मार्क करनी चाहिए. वे घर पर मौजूद रहते हुए करेंट लोकेशन के ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं. इस प्रश्नावली में व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, उम्र, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, विकलांगता, भाषा, शिक्षा, पेशा, आर्थिक गतिविधि और प्रवास (migration) जैसी जानकारी मांगी जाएगी.
गोपनीय रखी जाएगी सारी जानकारीजनगणना 2027 के लिए reference date 4-5 जनवरी 2027 की मध्यरात्रि है. बेघर लोगों की गिनती 4 जनवरी की रात को की जाएगी. इसमें फुटपाथ, पुलों और फ्लाईओवर के नीचे जैसी जगहों पर रहने वाले लोग शामिल होंगे. पहले चरण में घरों की लिस्ट बनाना और आवास जनगणना शामिल है जिसे इसी साल 22 मई से 20 जून के बीच पूरा कर लिया गया था. शीतल वर्मा ने बताया कि जनगणना के दौरान दी गई व्यक्तिगत जानकारी, जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 15 के तहत गोपनीय रखी जाएगी.
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दूसरे चरण की तैयारियां जारी हैं. लेकिन लखनऊ में दूसरे चरण की तैयारियां कर्मचारियों के ट्रेनिंग में शामिल न होने की वजह से प्रभावित हुई हैं. लखनऊ नगर निगम ने जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर उन 42 से अधिक विभागों के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जो ट्रेनिंग में शामिल नहीं हुए. साथ ही नगर निगम ने विभाग प्रमुखों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है. उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग सेशन में जाने की अनुमति नहीं दी. जिन विभागों के कर्मचारी अनुपस्थित रहे, उनमें बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, सिंचाई, लखनऊ विकास प्राधिकरण, कृषि, वन और बिजली विभाग आदि शामिल हैं.
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