Nvidia चिप्स को लेकर नई जानकारी सामने आई है. इस बार सेंटर में प्रेसिडेंट डॉनल्ड ट्रंप हैं. The Guardian ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में बड़े पैमाने पर एनवीडिया के शेयर्स की खरीदारी की. फिर चीन में कंपनी के चिप्स की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में ढील दे दी. इन फैसलों के बाद एनवीडिया के शेयर्स की कीमत बढ़ गई. अमेरिका को डर था कि चीन Nvidia के सबसे ताकतवर प्रोसेसर का इस्तेमाल करके सेना और व्यापार से जुड़े एडवांस AI मॉडल बना सकता है, जो अमेरिकी तकनीक को भी पीछे छोड़ देगा. इसी डर के चलते ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चिप्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी. इसके बाद आई बाइडेन सरकार ने 'टियर्ड सिस्टम' लागू किया था.
पहले Nvidia के शेयर खरीदे, फिर चीन को चिप बेचने की छूट दी, ट्रंप को लेकर बड़ा खुलासा
एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप के खातों से 1 मिलियन डॉलर से लेकर 5 मिलियन डॉलर तक के एनवीडिया शेयर खरीदे गए थे. बाद में उनके अकाउंट से कंपनी के शेयरों की कम से कम तीन और खरीदारी की गईं थी. इनमें से हर एक की कीमत $250,001 से $500,000 (लगभग 2.1 करोड़ से 4.2 करोड़ रुपये) के बीच थी.
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जेन्सेन हुआंग को ट्रंप का करीबी सहयोगी बताया गया है. (Courtesy-इंडिया टुडे)
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क्या है ‘टियर्ड सिस्टम’?
Tier 1: दुनिया के लगभग 19-20 करीबी सहयोगी देशों को बिना किसी रोक-टोक के चिप्स मिल सकते थे.
Tier 2: भारत सहित कई देशों के लिए चिप खरीदने की सीमा (Cap) तय कर दी गई, ताकि वे इन चिप्स को आगे चीन को न भेज सकें.
Tier 3: चीन और रूस जैसे देशों को एडवांस्ड AI प्रोसेसर की सप्लाई पर पूरी तरह से पाबंदी थी.
जब ट्रंप दोबारा सत्ता में आए तो उन्होंने मई 2025 में बाइडेन के इस नियम को रद्द कर दिया. एंटी-करप्शन ग्रुप DeKleptocracy के विश्लेषण और ट्रंप के पब्लिक फाइनेंशियल डिस्क्लोजर से पता चलता है कि इस नियम को रद्द करने से ठीक पहले ट्रंप के खातों से 1 मिलियन डॉलर से लेकर 5 मिलियन डॉलर तक के एनवीडिया शेयर खरीदे गए थे. उन्होंने Apple, Meta और Microsoft सहित दूसरी बड़ी टेक कंपनियों के शेयर भी खरीदे थे.
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इसके बाद दिसंबर 2025 में ट्रंप ने घोषणा की कि वो चीन को एनवीडिया की 'H200' चिप्स बेचने की अनुमति देंगे. बशर्ते चीन को होने वाली बिक्री का 25% हिस्सा अमेरिकी सरकार को मिले. जनवरी 2026 में Department of Commerce से भी इसे हरी झंडी मिल गई.
ट्रंप के फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के मुताबिक, दिसंबर में इस फैसले की घोषणा के बाद उनके खातों से एनवीडिया के शेयरों की कम से कम तीन और खरीदारी की गईं. इनमें से हर एक की कीमत $250,001 से $500,000 (लगभग 2.1 करोड़ से 4.2 करोड़ रुपये) के बीच थी. इस घोषणा के बाद भी एनवीडिया के शेयरों में उछाल आया था.
विशेषज्ञों का कहना है कि H200 कंपनी की सबसे एडवांस चिप्स में से एक थी, जो उस समय चीन में उपलब्ध चिप्स की तुलना में छह गुना बेहतर थी. थिंक टैंक Council on Foreign Relations ने आशंका जताई थी कि H200 चिप्स बेचने से चीन की भविष्य की AI फैक्ट्रियों को जबरदस्त रफ्तार मिलेगी. इससे अमेरिका का प्रतिद्वंद्वी देश और मजबूत होगा.
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दूसरी ओर, एनवीडिया के पूर्व CEO जेन्सेन हुआंग ने चीनी नागरिक एलिस हुआंग के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की बात स्वीकार करने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. एलिस सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी 'Megaspeed' की सीनियर एग्जीक्यूटिव रह चुकी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस संबंध की वजह से Megaspeed को अरबों डॉलर की एनवीडिया चिप्स हासिल करने की अनुमति मिल गई थी. जबकि दूसरी कंपनियों को इसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा था. अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने ट्रंप को दो बार इस बारे में ब्रीफिंग दी थी कि एलिस हुआंग चीन से हैं और जासूसी से जुड़ी हो सकती हैं.
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हालांकि, ट्रंप ने इस आकलन पर कोई कार्रवाई नहीं की. जेन्सेन हुआंग को ट्रंप का करीबी सहयोगी बताया गया है. उन्होंने राष्ट्रपति से कई बार मुलाकात भी की है. अक्टूबर 2025 में एनवीडिया ने व्हाइट हाउस के बॉलरूम प्रोजेक्ट के लिए 25 मिलियन डॉलर का योगदान दिया था. हुआंग ने कहा था कि वो इसका हिस्सा बनकर बेहद खुश हैं. व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप के निवेश इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन संभालते हैं. वहीं, एनवीडिया और चीन ने जासूसी या चिप तस्करी के आरोपों को खारिज किया है.
व्हाइट हाउस पहले ही क्लियर कर चुका है कि डॉनल्ड ट्रंप का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो थर्ड-पार्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस संभालते हैं और निवेश से जुड़े सभी फैसले खुद लेते हैं. इसके साथ ही प्रशासन ने किसी भी तरह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोपों से इनकार किया.
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