IMF ने पाकिस्तान को तड़गा झटका दे दिया, 11 शर्तें लगाकर कहा- 'पूरा करो तभी पैसा मिलेगा'

• सरकार हर साल 1 जुलाई तक बिजली के नए रेट घोषित करेगी, ताकि बिजली की कीमतें उसकी असली लागत के बराबर रखी जा सकें.
• सरकार हर छह महीने में गैस के रेट तय करने का नियम लागू करेगी, ताकि गैस की कीमत भी उसकी लागत के बराबर बनी रहे. (डेडलाइन- 15 फरवरी, 2026)
• पाकिस्तानी संसद एक कानून पास करेगी जिससे ‘कैप्टिव पावर टैक्स’ को स्थाई बना दिया जाएगा. ये टैक्स उन उद्योगों पर लगता है जो खुद अपनी बिजली बनाते हैं. सरकार ने उद्योगों के लिए बिजली की लागत बढ़ा दी है, ताकि वो खुद बिजली बनाना छोड़कर सरकारी बिजली ग्रिड से बिजली लेना शुरू करें.
• बिजली बिल में ‘डेट सर्विसिंग सरचार्ज’ (कर्ज चुकाने के लिए टैक्स) बढ़ाना होगा. जून महीने से अधिकतम 3.21 रुपये प्रति यूनिट के कैप को हटाने को कहा गया है. इससे पाकिस्तान में बिजली और महंगा होगा. 

IMF ने कुछ और शर्तें भी लगाई हैं-

• IMF ने पाकिस्तान से कहा है कि वो 20235 तक ‘स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स’ और ‘इंडस्ट्रियल पार्क्स’ को दी जाने वाले सभी टैक्स छूट और सहूलियतों को धीरे-धीरे पूरी तरह से खत्म करने के लिए योजना बनाए. ये प्लान इस साल के आखिर तक तैयार करना है.
• पाकिस्तान में तीन साल से पुरानी कारों के इंपोर्ट पर पाबंदी थी. IMF ने इस पाबंदी को हटाने को कहा है.

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IMF, वैश्विक स्तर पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए काम करता है. आसान भाषा में देशों को लोन देता है. उसकी मॉनिटरिंग करता है और आर्थिक विकास से जुड़े सलाह देता है.

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