असम में 18 साल से ऊपर के लोगों का आधार कार्ड नहीं बनेगा, हिमंता सरकार का बड़ा फैसला

हिमंता बिस्वा सरमा ने आगे कहा कि फिर भी अगर किसी बहुत ही खास और दुर्लभ स्थिति (Rare and rarest Case) में आधार देना पड़ा, तो इसकी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर (DC) की होगी. DC को पुलिस की रिपोर्ट और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट देखकर ही आधार कार्ड जारी करना होगा.

सरमा ने इसका कारण बताते हुए कहा,

हम लगातार बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा से वापस भेज रहे हैं. हम यह सिक्योरिटी चाहते हैं कि कोई भी गैर-कानूनी विदेशी असम में आकर आधार कार्ड बनवाकर भारतीय नागरिक होने का दावा न कर सके. हमने इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, हिमंता का कहना है कि ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि असम में आधार कवरेज पहले से ही पूरा हो चुका है और यह कदम अवैध तरीके से आने वाले प्रवासियों (illegal immigrants) को रोकने के लिए बहुत जरूरी है.

नया नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा. SC/ST और चाय बागान वाले समुदाय को एक साल का और समय दिया जाएगा. इसके बाद, 18 साल से ऊपर के लोगों को आधार कार्ड सिर्फ बहुत ही खास मामलों में मिलेगा. वह भी तभी, जब जिला कलेक्टर, पुलिस और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से रिपोर्ट लेने के बाद मंजूरी देंगे.

सरमा के मुताबिक, पिछले महीने भी कैबिनेट ने चर्चा की थी कि नए आधार कार्ड अब सिर्फ Deputy Commissioner ही जारी करेंगे, ताकि घुसपैठिए (infiltrators) इसका फायदा न उठा सकें. अभी तक की प्रक्रिया ये थी कि लोग आधार केंद्र में आवेदन करते थे और जिले में ADC या सर्किल ऑफिसर यह चेक करते थे कि आवेदक वास्तव में उसी जिले का रहने वाला है या नहीं.

ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब बिहार में चुनाव आयोग ने नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेजों से आधार कार्ड को बाहर कर दिया था. इसके लिए यही वजह बताई गई थी कि आधार कार्ड बहुत से अवैध नागरिकों के पास भी उपलब्ध हो गए हैं.

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