Sanchar Saathi ऐप को लेकर पीछे हटी सरकार, प्री-इंस्टॉलेशन वाली शर्त हटाई

सरकार ने साफ-साफ कहा कि यूजर जब चाहे इसे अनइंस्टॉल कर सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है. सरकार के मुताबिक अब तक 1.4 करोड़ यूजर्स ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है और रोजाना 2000 से ज्यादा फ्रॉड केसेज की जानकारी दे रहे हैं. यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है और ऐप को अनिवार्य करने का मकसद यही था कि जागरूकता कम होने वाले नागरिकों तक भी ये आसानी से पहुंच जाए.

केंद्र सरकार ने ये भी बताया कि कल (2 दिसंबर) एक ही दिन में 6 लाख नागरिकों ने रजिस्ट्रेशन करवाकर ऐप डाउनलोड किया, यानी डाउनलोड रेट में 10 गुना का जबरदस्त उछाल आया. सरकार कह रही है कि ये साफ संकेत है कि लोग इस सरकारी ऐप पर पूरा भरोसा कर रहे हैं और इसे अपनी साइबर सुरक्षा का मजबूत कवच मान रहे हैं.

इससे पहले केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने जो निर्देश जारी किए थे, उनके मुताबिक फोन में इस फीचर को रोका या हटाया नहीं जा सकता. उस आदेश के मुताबिक, किसी भी नए हैंडसेट के शुरुआती सेटअप के दौरान ये ऐप दिखना चाहिए और इस्तेमाल करने में आसान होना चाहिए. साथ ही फोन निर्माता ऐप के किसी भी फीचर को छिपा या डिसेबल नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा ऐसे डिवाइस, जो पहले ही बन चुके हैं और बिकने के लिए स्टोर्स में हैं, उनमें भी अपडेट के जरिए ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा गया था. सरकार ने कहा था कि कंपनियों को 90 दिन के भीतर इसका पालन करना होगा. साथ ही 120 दिन में कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करनी होगी.

लेकिन जल्दी ही सरकार के इस फैसले का तीखा विरोध शुरू हो गया. टेक एक्सपर्ट से लेकर विपक्षी दलों के नेता तक इसे लेकर सरकार पर हमलावर थे. उनका कहना था कि सरकार इस ऐप के बहाने लोगों की ‘जासूसी’ करना चाहती है. विपक्ष ने इसे ‘निजता का उल्लंघन’ और लोगों की ‘निगरानी करने का टूल’ बताया था. अब सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया है.

वीडियो: संचार साथी ऐप के बारे में एक्सपर्ट ने क्या समझाया?