16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर पाएंगे सोशल मीडिया इस्तेमाल, यह राज्य बड़ा फैसला लेने वाला है

उन्होंने आगे कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला कानून लागू किया है. यह काम वे पहले ही कर चुके हैं. मंत्री ने कहा, 

हमारे (IT) डिपार्टमेंट और हमारे कर्मचारियों ने वे डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए हैं. हम उनकी स्टडी कर रहे हैं. हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे और अगर मुमकिन हुआ तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर इसी तरह का बैन लागू करेंगे. पूरी जानकारी बाद में दी जाएगी.

उन्होंने आगे कहा, “टीम पहले से ही इसकी स्टडी कर रही है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में… अगले विधानसभा सत्र से पहले, शायद हम मुख्यमंत्री से बात करने के बाद एक बयान जारी करेंगे.” उन्होंने आगे कहा, 

आजकल बच्चे हमेशा अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते रहते हैं, चाहे वे खाने की मेज पर हों, टीवी देख रहे हों या परिवार के साथ हों. सोशल मीडिया उनकी निजी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा घेर लेता है कि बच्चों में एक तरह का हीन भाव पैदा हो रहा है. 

पिछले हफ्ते, आंध्र प्रदेश के सूचना एवं शिक्षा मंत्री नारा लोकेश ने भी इसी तरह का कानून लागू करने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला ऑस्ट्रेलिया जैसा कानून लाने पर विचार कर रही है.

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ऑस्ट्रेलिया ने कौन सा कानून लागू किया?

ऑस्ट्रेलिया के नए कानून के मुताबिक सोशल मीडिया और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को यह ध्यान रखना होगा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करें. इसके लिए प्लेटफॉर्म्स को-

- 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट्स पहचानकर बंद या हटाने होंगे,

- बच्चों को नया अकाउंट बनाने से रोकना होगा,

- और ऐसे तरीकों को रोकना होगा जिनसे बच्चे उम्र की शर्तों को चकमा देकर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकें.

साथ ही, कानून यह भी कहता है कि किसी का अकाउंट गलत तरीके से न हटे.

इस फैसले की नींव नवंबर 2024 में संसद में पारित कानून से पड़ी थी. दिलचस्प बात यह है कि इसमें न तो बच्चों को सजा दी जाएगी और न ही माता पिता को. असली जिम्मेदारी कंपनियों पर डाली गई है. अगर प्लेटफॉर्म यह साबित नहीं कर पाते कि यूजर की उम्र कम से कम 16 साल है, तो उन पर करीब 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी लगभग 295 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.

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