सेना पर किताब लिखने के लिए लेनी होगी परमिशन? सरकार नियम लाने जा रही

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सीनियर रक्षा अधिकारी ने बताया है कि हाल ही में नई गाइडलाइंस तैयार करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक में नए नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी. इन नियमों में मौजूदा सेवा नियमों के अलावा आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act) के प्रावधानों को शामिल करने पर भी चर्चा हुई है. 

वैसे अभी तक रिटायर्ड सेना अधिकारियों के लिए किताब लिखने को लेकर कोई एक खास कानून नहीं है. उन पर अलग-अलग कानून और नियम लागू होते आए हैं. ये इस बात पर निर्भर करता है कि कैसी किताब लिखी गई है और उसमें कॉन्टेंट कैसा है.

अभी अनुमति के लिए क्या करना होता है?

अगर किसी रिटायर्ड सैन्य अधिकारी की किताब में सैन्य अभियान से जुड़ी संवेदनशील जानकारी या गोपनीय बातें हों तो उसे पहले रक्षा मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजना होता है. मंत्रालय संबंधित विभाग से जांच करवाकर ही उसे छपने की अनुमति देता है. 

नौकरी कर रहे सैनिकों के लिए नियम और भी सख्त हैं. उन्हें किसी भी किताब या लेख के लिए पहले लिखित अनुमति लेनी होती है. ये अनुमति कमांड से होकर सेना मुख्यालय या रक्षा मंत्रालय तक पहुंचती है. अगर किसी भी किताब में कोई गोपनीय जानकारी, सैन्य ऑपरेशन, हथियारों की क्षमता या ऐसी कोई भी बात जो राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर विदेशी संबंधों को प्रभावित करे, उसे प्रकाशित करने की सख्त मनाही है. 

यहां तक कि काल्पनिक कहानियों को भी रोका जा सकता है, अगर उनमें असली सैन्य जानकारी या ऑपरेशन का जिक्र किया गया हो. 

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