HC ने राघव चड्ढा को आरके लक्ष्मण की याद दिलाई, आलोचना और मानहानि का फर्क भी समझा दिया

ये सब सुनने के बाद हाई कोर्ट ने राजीव नायर से पूछा कि क्या ये सब पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन के दायरे में आते हैं? दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल बेंच ने कहा कि राघव चड्ढा ने जिस कॉन्टेंट को फ्लैग किया था, उसमें पहली नजर में ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ का कोई वायलेशन नहीं दिखा. उन्होंने कहा, 

मेरे मन में पहली छाप ये है कि इस केस में कोई पर्सनैलिटी राइट शामिल नहीं है. पॉलिटिकल एरिया में आपके लिए गए एक फैसले की बुराई की जा रही है. बेशक आज़ादी के बाद से ही हम आरके लक्ष्मण के कार्टून देखकर बड़े हुए हैं, जहां कई राजनीतिक फैसलों की बुराई की जाती है. शायद उस समय सोशल मीडिया उस हद तक नहीं गया था. अब यह थोड़ा ज्यादा आगे  बढ़ गया है.

जस्टिस प्रसाद ने चड्ढा के वकील सीनियर एडवोकेट राजीव नायर से पूछा कि क्या कोई पॉलिटिकल लीडर इतना सेंसिटिव हो सकता है? यहां सिर्फ राजनीतिक फैसले की आलोचना की गई है. यह किसी व्यक्ति की राजनीतिक पसंद पर टिप्पणी है.

राघव चड्ढा के वकील ने कहा कि फिलहाल वो सिर्फ कथित मानहानि वाले सोशल मीडिया पोस्ट्स के खिलाफ अंतरिम राहत चाहते हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि ये मानहानि का केस नहीं है. यह पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर दर्ज मुकदमा है. अगर मानहानि का केस करना चाहते हैं तो केस में बदलाव के लिए एक एप्लीकेशन देना होगा. बेंच ने ये भी कहा कि वो इसकी शिकायत दर्ज कर देंगे, लेकिन किसी भी राहत के लिए उन्हें दूसरा पक्ष सुनना होगा.

नायर ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट्स में यह दिखाया गया कि राघव चड्ढा ने पैसों के लिए सौदा किया है. इसे आलोचना नहीं कहा जा सकता. इस पर कोर्ट ने कहा कि आलोचना और मानहानि के बीच फर्क बहुत बारीक होता है. हो सकता है कि इस मामले में तुरंत रोक लगाने वाले आदेश देने की जरूरत न हो. ये बहस का विषय हो सकता है. इसलिए मैं एक एमिकस क्यूरी (स्वतंत्र वकील) नियुक्त कर सकता हूं.

आखिर में कोर्ट ने राघव चड्ढा को अंतरिम राहत देने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

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