लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू परिवार को बड़ा झटका, कोर्ट ने आरोप तय किए

"लालू यादव और उनके परिवार के डिस्चार्ज की मांग बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है."

इस मामले में CBI ने आरोप लगाया था कि जब लालू यादव 2004 से 2009 तक केंद्रीय रेल मंत्री थे, तब उन्होंने कई लोगों को रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी दिलवाई. बदले में उन नौकरी पाने वालों या उनके रिश्तेदारों ने लालू यादव के परिवार और संबंधित कंपनियों को पटना व आसपास की जमीनें बहुत कम कीमत पर बेचीं या गिफ्ट कर दीं. जांच में दावा किया गया है कि कोई भी सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया नहीं अपनाई गई. ये सभी जमीन के लेन-देन और नौकरी का सौदा एक तरह का लेनदेन (quid pro quo) था. यानी नौकरी के बदले में लालू परिवार को फायदा पहुंचाया गया.

यादव परिवार ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों से हमेशा इनकार किया है और कहा है कि ये आरोप पूरी तरह राजनीति से प्रेरित हैं. दूसरी ओर, ED (Enforcement Directorate) इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है. ED ने अब तक 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियों को अपराध की आय बताकर जब्त कर लिया है.

कोर्ट ने कहा कि लालू यादव ने रेल मंत्रालय को अपनी जागीर की तरह इस्तेमाल किया था. आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कुल 98 बचे हुए आरोपियों में से 46 लोगों (जिनमें लालू यादव और उनका परिवार शामिल है) के खिलाफ आरोप तय किए जा रहे हैं. जबकि मामले में 52 लोगों को बरी कर दिया गया है.

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