दिल्ली ही नहीं, पूरे देश की पीजी बिल्डिंग्स की जांच होगी, SC पहुंचा हादसे का केस

– सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस पूरे बिल्डिंग सेफ्टी के मुद्दे को सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि इसे पूरे देश यानी पैन-इंडिया लेवल पर देख सकता है. 
– कोर्ट ने ये भी कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सत्य निकेतन वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को सुप्रीम कोर्ट अपने पास ट्रांसफर करने पर विचार कर रहा है.  
– इसका मतलब है कि एक ही मामले पर दो अलग-अलग अदालतों में कार्रवाई करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट खुद मामले को आगे देख सकता है.

इस मामले में एमिकस क्यूरी की भूमिका समझनी जरुरी है. एमिकस क्यूरी का मतलब ‘कोर्ट का मददगार’ या ‘अदालत का मित्र’ होता है. आसान भाषा में जब किसी मामले में कोर्ट को किसी खास विषय पर अतिरिक्त जानकारी, एक्सपर्ट की राय या मामले को समझने में मदद चाहिए तो कोर्ट किसी व्यक्ति या संस्था को एमिकस क्यूरी की भूमिका दे सकती है. ध्यान रखने वाली बात यह है कि एमिकस क्यूरी खुद इस केस का पक्षकार नहीं होता. उसका काम किसी एक पक्ष का समर्थन करना नहीं, बल्कि कोर्ट को सही फैसला लेने में मदद करना होता है.

सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई वाले अपने आर्डर में दिल्ली-एनसीआर में असुरक्षित और बिना अनुमति वाली इमारतों को लेकर चिंता जताई थी. कोर्ट ने साकेत, मालवीय नगर और लाजपत नगर में इमारतों का जमीनी सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था. इस जांच में आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर, एमसीडी अधिकारी और एमिकस क्यूरी को शामिल किया गया था.

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कोर्ट ने ये भी वार्निंग दी थी कि अगर अधिकारी इमारत से जुड़े नियमों के उल्लंघन को देखकर भी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.

बता दें कि सत्य निकेतन का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी जा चुका है. वहां कोर्ट ने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन पर इलीगल कंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट सेफ्टी पर सवाल पूछा था. अब देखना है कि इस मैटर की आगे की सुनवाई हाई कोर्ट करता है या सुप्रीम कोर्ट.  

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