'सास-ससुर को पालने की जिम्मेदारी बहू पर नहीं', हाईकोर्ट ने साफ कर दिया

वकील ने जोर देकर कहा कि बहू का अपने सास-ससुर की देखभाल करना नैतिक जिम्मेदारी है. इसे कानूनी जिम्मेदारी भी माना जाना चाहिए. हाईकोर्ट से उन्होंने कहा कि फैमिली कोर्ट का फैसला गलत है. मनमाना है और ठीक से सोच-विचार करके नहीं दिया गया है.

ये दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने ‘नैतिक’ और ‘कानूनी’ जिम्मेदारी में अंतर बताया. कोर्ट ने कहा, 

इस केस में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि बहू को नौकरी ‘सहानुभूति’ (compassionate) के आधार पर मिली थी. नैतिक जिम्मेदारी (moral obligation) भले ही सही लगे लेकिन जब तक कानून में साफतौर पर न लिखा हो, उसे कानूनी जिम्मेदारी नहीं बनाया जा सकता. मेंटेनेंस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनका जिक्र कानून में है.

कोर्ट ने कहा कि कानून बनाने वालों ने जानबूझकर इस दायरे में सास-ससुर को शामिल नहीं किया है. सीधे शब्दों में कहें तो इस कानून के तहत बहू पर अपने सास-ससुर का खर्च उठाने की कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं डाली गई है.

दंपती ने कानून की धारा 144 के तहत गुजारा भत्ता की मांग की थी. ये कानून कहता है कि कोई भी साधन संपन्न व्यक्ति अगर अपना भरण-पोषण करने में असक्षम पत्नी, वैध-अवैध बच्चे या माता-पिता को गुजारा भत्ता नहीं देता है तो बीएनएस की धारा 144 के तहत मजिस्ट्रेट उसे ऐसा करने का आदेश दे सकते हैं.

कोर्ट का कहना है कि दंपती की मांग धारा 144 के तहत कानूनी तौर पर सही नहीं है, क्योंकि इस कानून में गुजारा भत्ता के लिए सास-ससुर का जिक्र नहीं है. इसलिए फैमिली कोर्ट के आदेश में कोई गलती या कमी नहीं है. 

ये कहते हुए हाईकोर्ट ने दंपती की याचिका खारिज कर दी.

वीडियो: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, 'शादीशुदा शख्स का दूसरे वयस्क के साथ रहना जुर्म नहीं'