'बच्चों को हिंदू प्रार्थना गाने को मजबूर नहीं कर सकते', HC ने सरकारी आदेश पर रोक लगाई

जस्टिस अमितेंद्र प्रसाद ने राज्य सरकार के इस बयान को दर्ज किया कि इस सर्कुलर को जून की शुरुआत में जारी किया गया था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है. इस बयान को आधार बना कर कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई बंद कर दी.

इसके साथ ही याचिकाकर्ता को यह छूट भी दी कि अगर किसी भी बच्चे को प्रार्थनाओं में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया जाता है तो वे फिर से कोर्ट में आ सकते हैं. हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर किसी भी तरह की जबरदस्ती उनके संज्ञान में आती है तो उस पर उचित एक्शन लिया जाएगा.

वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन ने दी थी चुनौती

यह याचिका छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अब्दुल सलाम रिजवी, अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व चेयरमैन महेंद्र छाबड़ा और बिलासपुर के सामाजिक कार्यकर्ता शफीक अहमद ने दायर की थी. इन लोगों ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सर्कुलर की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी.

राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में राज्य भर के सरकारी स्कूलों में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, सरस्वती वंदना और गुरु मंत्र का पाठ कराने का निर्देश दिया गया था. इसमें महान हस्तियों की जीवनी पढ़ने, मिड-डे मील के दौरान भोजन मंत्र पढ़ने और छुट्टी से पहले गायत्री मंत्र और शांति मंत्र पढ़ने को भी अनिवार्य किया गया था. 

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याचिका में तर्क दिया गया कि सर्कुलर में धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक सिद्धांतों और संविधान के तहत मिले मौलिक अधिकारों की गारंटी का उल्लंघन किया गया है. आगे कहा गया कि सरकारी स्कूलों में सरस्वती वंदना, गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र और शांति मंत्र को अनिवार्य बनाना एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने जैसा है, इसलिए यह आदेश असंवैधानिक है. 

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