ममता बनर्जी सरकार की मुस्लिमों वाली नई OBC लिस्ट पर हाई कोर्ट की रोक

दरअसल, पिछले साल मई में कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने साल 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी सभी OBC प्रमाण-पत्रों को रद्द कर दिया था. इसके खिलाफ ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी. हालांकि, वहां से भी सरकार को कोई राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और राज्य सरकार से सही प्रक्रिया के तहत नई OBC लिस्ट बनाने को कहा था. 

इसके बाद जून 2025 में पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर नई सूची तैयार की गई. इसमें 76 अतिरिक्त जातियों को OBC सूची में शामिल किया गया, जिसे राज्य कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी. इनमें से 74 जातियां ऐसी थीं, जिन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने पहले के फैसले में सूची से बाहर कर दिया था. ममता बनर्जी ने बंगाल विधानसभा में इसे लेकर कहा था कि अब उचित प्रक्रिया के बाद इन जातियों को फिर से लिस्ट में शामिल किया गया है.

इसके बाद बंगाल की OBC लिस्ट में जातियों की संख्या 140 हो गई. इनमें 79 जातियां मुस्लिम समुदाय से और 61 गैर-मुस्लिम समुदाय से हैं. यानी, संख्या के लिहाज से OBC लिस्ट में मुस्लिम समुदायों की हिस्सेदारी ज्यादा है. इसी मुद्दे पर विपक्षी पार्टी BJP ममता सरकार पर हमलावर है और उस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है. 

हालांकि, ममता सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया और जोर देकर कहा कि केवल सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन ही OBC की लिस्ट में जातियों की पात्रता निर्धारित करता है.

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