DM के आदेश पर युवक को हुई जेल, कोर्ट ने कहा- 'सैलरी से मुआवजा वसूले सरकार'

देवीदास सपकाले की ओर से पेश हुए वकील हर्षल रणधीर ने कोर्ट को बताया कि यह आदेश जुलाई 2024 में दिया गया था, लेकिन इसका पालन 11 महीने बाद, मई 2025 तक नहीं हुआ. जब सपकाले को अन्य मामले में जमानत मिली तो पुलिस ने उसे इस आदेश का हवाला देते हुए जेल से निकलते ही फिर से पकड़ लिया.

इसी को लेकर न्यायमूर्ति विभा कंकनवाड़ी और हितेन एस वेनेगावकर की बेंच ने कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक बड़ा कदम है. यह किसी की आजादी पर चोट करने जैसा है. कोर्ट ने आगे कहा कि अधिकारियों का आचरण और भी गंभीर है. उन्होंने हिरासत के आदेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया. कोर्ट ने कहा कि जानबूझकर की गई इस देरी पर कोर्ट में कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया.

रिपोर्ट के मुताबिक सपकाले के कस्टडी ऑर्डर में साल 2023 के एक केस का जिक्र था, जिसका उससे कोई लेना-देना ही नहीं था. बाद में अधिकारियों ने सफाई दी कि वो ‘टाइपिंग मिस्टेक’ थी. इस पर कोर्ट ने कहा कि जब बात किसी की आजादी की हो तो ‘टाइपिंग मिस्टेक’ जैसी दलीलें बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं. 

इसके अलावा कोर्ट ने यह भी पाया कि सपकाले एक मराठी मीडियम का छात्र था. उसे जरूरी डॉक्यूमेंट का मराठी में ट्रांसलेशन नहीं दिया गया. इससे उसका अपना पक्ष रखने का अधिकार खत्म हो गया. हालांकि डीएम ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि युवक को मराठी में डॉक्यूमेंट मुहैया कराए गए थे.

लेकिन कोर्ट ने पुलिस-प्रशासन के इस रवैये को ‘शक्ति का गलत इस्तेमाल’ बताया और आदेश दिया कि मजदूर को 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए, जिसकी रकम सीधे DM के वेतन से वसूली जाएगी.

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