'अडानी-बिहार सरकार का बिजली समझौता सबसे बड़ा घोटाला', आरके सिंह ने फिर खोला मोर्चा

सिंह के अनुसार, “ये दर मार्केट रेट से काफी ऊंची है. इस वजह से हर साल करीब 2 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा. 25 साल की अवधि में ये राशि 50 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी.”

आरके सिंह ने आगे कहा,

“ये कोई साधारण डील नहीं, बल्कि सुनियोजित घोटाला है. इतनी ऊंची दर पर करार करने वाले अधिकारियों की मिलीभगत साफ दिखती है.”

पूर्व मंत्री ने सवाल उठाया कि जब सोलर और विंंड एनर्जी जैसे सस्ते विकल्प उपलब्ध हैं, तो इतनी महंगी दर पर थर्मल पावर क्यों खरीदा जा रहा है? उन्होंने चेतावनी दी कि ये अतिरिक्त बोझ अंत में बिजली उपभोक्ताओं के बिलों को बढ़ाएगा. और राज्य के विकास कार्यों पर भी असर पड़ेगा.

आरके सिंह ने तीन मांगें रखीं. पहला, पूरे करार को तुरंत रद्द किया जाए. दूसरा, डील करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो. और तीसरा, मामले की निष्पक्ष जांच CBI को सौंपी जाए. उन्होंने नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये डील ‘सत्ता और कॉर्पोरेट की सांठगांठ का जीता-जागता उदाहरण’ है.

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