रील, लाइव, कमेंट बंद, अब ज्यादा बोले तो खैर नहीं... इस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों पर कड़ा बैन लगा दिया

ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप्प, टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है, और अब इसको लेकर डिटेल में नए नियम जारी किए गए हैं.

बिहार पब्लिक सर्वेंट कंडक्ट (अमेंडमेंट) रूल्स 2026 के बदले हुए नियमों के तहत अब सरकारी कर्मचारियों को आदेश है कि वो सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट नहीं करेंगे. साथ ही वो ऐसे किसी भी तरीके से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिससे उनके पद की गरिमा कम हो या सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे. कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर सरकारी नीतियों, योजनाओं या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेशों पर अपनी निजी राय देने की इजाजत भी नहीं होगी. 

नए नियम सरकारी कर्मचारियों को किसी खास व्यक्ति, लीगल प्रोफेशनल्स, मीडिया संस्थानों या राजनीतिक संस्थानों का समर्थन करने या उनकी आलोचना करने से भी रोकते हैं. आदेश में कहा गया है कि कर्मचारी और अफसर अब कोई गोपनीय जानकारी कहीं शेयर नहीं करेंगे. साथ ही वो अब सरकारी उपलब्धियों को पर्सनल कामयाबी के तौर पर नहीं दिखाएंगे. इसके अलावा, इस संशोधन में वर्कप्लेस पर वीडियो या रील्स बनाने पर भी रोक है. सरकार का कहना है कि ऐसे वीडियो अक्सर गलत संदेश देते हैं और कार्यस्थल की गोपनीयता का उल्लंघन भी करते हैं.

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