ट्रेन की लेटलतीफी का भाव पता चल गया! छात्रा की परीक्षा छूटी थी, अब रेलवे देगा 9.10 लाख रुपये

सुनने के बाद आयोग ने रेलवे पर कुल 9.10 लाख रुपये का जुर्माना ठोका. इसके साथ ही आयोग ने यह भी आदेश दिया कि अगर हर्जाना राशि देने में भी रेलवे विभाग देरी करता है तो उसे भुगतान राशि का 12 फीसदी ब्याज तौर पर अलग से उपभोक्ता (समृद्धि) को देना होगा. समृद्धि के पिता एडवोकेट रवि प्रताप सिंह ने भी कहा कि ट्रेन के लेट होने पर अगर किसी का नुकसान होता है तो उन्हें कोर्ट का रुख करना चाहिए. उन्होंने कहा,

हिंदुस्तान में किसी भी बेटा-बेटी या अन्य के साथ ऐसा कुछ होता है तो न्यायालय की शरण में जाएं. निश्चित ही उन्हें न्याय मिलेगा."

समृद्धि के वकील प्रभाकर मिश्रा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया,

समृद्धि 7 मई 2018 को B.Sc बायोटेक की प्रवेश परीक्षा देने लखनऊ गई थी लेकिन ट्रेन की लेटलतीफी के चलते वह परीक्षा देने से वंचित हो गईं और उनका पूरा साल बर्बाद हो गया. इस पर जिला उपभोक्ता आयोग में मैंने एक वाद दायर किया था. मामले में रेलवे मंत्रालय, महाप्रबंधक रेलवे और स्टेशन अधीक्षक को नोटिस भेजा गया, लेकिन कोई उत्तर न मिलने पर 11 सितंबर 2018 को अदालत में मुकदमा दायर किया.

उन्होंने आगे बताया,

7 साल से ज्यादा समय तक मामला चला. आयोग ने दोनों पक्षों को सुना और रेलवे ने ट्रेन के लेट होने को स्वीकार किया, लेकिन लेट होने का कारण स्पष्ट नहीं किया. इस पर कोर्ट ने जुर्माना लगाते हुए रेलवे को 45 दिन के भीतर 9.10 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है.

उन्होंने बताया कि आयोग के आदेश के मुताबिक, रेलवे विभाग ने समय पूरा पैसा नहीं दिया तो 12 फीसदी ब्याज भी देना होगा. यह आदेश 17 जनवरी को दिया गया था, जिसकी जानकारी अब सामने आई है.

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