शेख हसीना को फांसी की सजा के बाद बांग्लादेश ने फिर की प्रत्यर्पण की मांग

विशेष ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार से दोनों को वापस सौंपने की मांग भी की थी. उसने कहा था, “हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि इन दोनों लोगों को बिना किसी और देरी के बांग्लादेश में अधिकारियों को सौंप दिया जाए. दोनों पक्षों के बीच मौजूदा एक्सट्रैडिशन ट्रीटी के अनुसार यह भारत की भी ज़िम्मेदारी है." इसके जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उन्होंने फैसले को “नोट” कर लिया है. हालांकि भारत ने यह नहीं कहा कि वह इस पर विचार करेगा या नहीं.

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बता दें कि Extradition यानी प्रत्यर्पण एक व्यवस्था है, जिसके तहत एक देश दूसरे देश से अपने यहां के अपराधियों को वापस भेजने की मांग कर सकता है. आमतौर पर दो देशों के बीच जब इस तरह की संधि होती है, तभी वह प्रत्यर्पण की मांग कर सकते हैं. इसमें कई नियम कायदे भी तय किए जाते हैं कि किस तरह के अपराधी को किन परिस्थितियों में वापस भेजा जा सकता है. भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में यह संधि हुई थी, जिसके अनुसार दोनों देश गंभीर अपराधियों को एक दूसरे को सौंपने पर राजी हुए थे. हालांकि प्रत्यर्पण से पहले भारत में कोर्ट और सरकार दोनों की मंजूरी चाहिए होगी. बांग्लादेश ने इसी संधि के तहत शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग की है.

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