आतंकवाद और चाइल्ड अब्यूज पर सवालों के जवाब देने में देरी, टेलीग्राम पर लगा 5.5 करोड़ का जुर्माना

मई तक उन्हें जवाब देने के लिए कहा गया. लेकिन टेलीग्राम ने अक्टूबर में अपना जवाब सबमिट किया. यानी लगभग 6 महीने की देरी से. इसी को लेकर अब ऑस्ट्रेलिया के ऑनलाइन सेफ़्टी रेगुलेटर की तरफ़ से ये जुर्माना लगाया गया है. ई-सेफ्टी कमिशनर जूली इनमैन ग्रांट का कहना है कि इस देरी से ऑनलाइन सेफ्टी उपायों को लागू करने में दिक़्क़त आई.

न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के मुताबिक़, जूली इनमैन ग्रांट ने एक बयान के ज़रिए कहा,

ऑस्ट्रेलिया में समय की पारदर्शिता पर जोर दिया जाता है. आप ख़ुद की इच्छा के मुताबिक़ सब कुछ नहीं कर सकते. ऐसे में ये कार्रवाई सभी कंपनियों को चेताएगी कि ऑस्ट्रेलियाई क़ानून के हिसाब से चलना कितना ज़रूरी है.

ई-सेफ्टी कमिशनर जूली इनमैन ग्रांट ने आगे कहा कि बड़े टेक कंपनियों को पारदर्शी होना चाहिए. उन्हें अपनी सेवाओं के ग़लत इस्तेमाल को रोकने के लिए उपाय करने चाहिए. क्योंकि ऑनलाइन चरमपंथी कॉन्टेंट का ख़तरा बढ़ता जा रहा है.

ग्रांट ने ये भी बताया कि अगर टेलीग्राम, जुर्माने के नोटिस (Penalty Notice) को नज़रअंदाज करने का फ़ैसला लेता है, तो ई-सेफ्टी कोर्ट में सिविल जुर्माना (Civil Penalty) लगाने की मांग की जाएगी.

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रॉयटर्स की ख़बर बताती है कि इस जुर्माने पर टेलीग्राम की भी प्रतिक्रिया आई है. टेलीग्राम ने कहा कि उसने बीते साल ई-सेफ्टी के सभी सवालों के पूरे जवाब दे दिये थे. अब कोई भी मुद्दा लंबित नहीं है. कंपनी ने आगे कहा,

ये जुर्माना अनफेयर और और असंगत है. ये सिर्फ़ जवाब के समय सीमा से जुड़ी है. हम इसे लेकर आगे अपील करेंगे.

बताते चलें, मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म टेलीग्राम दुनिया भर में जांच के दायरे में है. इसके संस्थापक पावेल दुरोव को अगस्त में फ्रांस ने जांच के लिए हिरासत में लिया था. आरोप थे कि इस ऐप पर कई ग़ैर-क़ानूनी एक्टिविटिज़ हो रही हैं. हालांकि, पावेल दुरोव ने सभी आरोपों से इनकार किया था. वो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं.

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