ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों के सोशल मीडिया पर लगाया ताला, अब 16 साल से कम वालों की एंट्री पूरी तरह बंद

साल 2023 में ब्रिटेन में ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट पारित किया गया था. जिसे साल 2025 से लागू किया गया है. इसके बाद से सोशल मीडिया कंपनियों पर सख्ती बढ़ी है. नाबालिगों को हानिकारक सामग्री से बचाने के लिए कंपनियों को उम्र-आधारित उपाय करने जरूरी हो गए. हालांकि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए ब्रिटेन में अभी कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं की गई है.

चीन के साइबरस्पेस रेगुलेटर्स ने एक 'माइनर मोड' सिस्टम लागू किया है. इसके तहत उम्र के आधार पर स्क्रीन टाइम सीमित करने के लिए डिवाइस में और ऐप में भी खास तरह के कंट्रोल के विकल्प देना जरूरी है.  

डेनमार्क ने इसी साल नवंबर में घोषणा की है कि वहां 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. हालांकि इसमें 13 साल तक के बच्चों को पेरेंट्स की अनुमित से कुछ प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच की छूट मिलेगी. डेनमार्क के अधिकतर राजनीतिक दलों ने संसद में औपचारिक मतदान से पहले इस प्रस्ताव का समर्थन करने की घोषणा की है.

फ्रांस ने साल 2023 में एक कानून पारित किया जिसके अनुसार 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए पैरेंट्स की सहमति लेना जरूरी होगा. लेकिन फिलहाल तकनीकी जटिलताओं के कारण इसे लागू करने में परेशानी आ रही है.

जर्मनी में फिलहाल 13 से 16 साल के किशोर सोशल मीडिया का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं, जब उनके माता-पिता इसकी सहमति दे. लेकिन यहां बाल अधिकार के लिए काम कर रहे कार्यकर्तओं को मानना है कि मौजूदा नियंत्रण बच्चों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. सरकार को और सख्त कानून बनाना चाहिए.

इटली में 14 साल के कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए पैरेंट्स की अनुमति चाहिए. 14 साल से ज्यादा के उम्र वालों के लिए सहमति आवश्यक नहीं है.

मलेशिया ने भी इस साल नवंबर में घोषणा की है कि वह साल 2026 से 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाएगा.

नार्वे सरकार ने अक्टूबर 2024 में प्रस्ताव दिया था कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की न्यूनतम आयु को 13 साल से बढ़ाकर 15 साल की जाए. 15 साल से कम उम्र के बच्चों को पेरेंट्स से अनुमति लेनी होगी. नार्वे सरकार अब 15 साल की न्यूनतम उम्र सीमा को अनिवार्य बनाने के कानून पर काम करना शुरू कर दिया है.

अमेरिका में एक कानून है. बाल ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण अधिनियम. यह कानून सोशल मीडिया कंपनियों को 13 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा पेरेंट्स की सहमति के बिना इकट्ठा करने से रोकता है. कई अमेरिकी राज्यों ने सोशल मीडिया चलाने के लिए माता-पिता की अनिवार्य सहमति लेने वाले कानून भी बनाए हैं. लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के कारण इन कानूनों को अदालती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

यूरोपीय संसद ने नवंबर में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें सोशल मीडिया पर न्यूनतम आयु सीमा 16 साल करने की सिफारिश की गई. इसके साथ ही पूरे यूरोपीय यूनियन में 13 साल की डिजिटल उम्र सीमा और वीडियो शेयरिंग सेवाओं और एआई साथियों के लिए भी 13 साल की सीमा तय करने की बात कही गई. हालांकि ये प्रस्ताव कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है. यानी यूरोपीय यूनियन के देशों पर इसे मानने का कोई कानूनी दबाव नहीं होगा.

फेसबुक, स्नैपचैट और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म खुद भी कम से कम 13 साल के यूजर चाहते हैं. लेकिन टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि न प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती से इसे लागू नहीं किया जाता. कई यूरोपीय देशों के आधिकारिक आंकड़ें बताते हैं कि 13 साल से कम उम्र के बहुत से बच्चे यहां सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं.

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