रजिस्ट्रेशन नहीं तो भी मान्य है हिंदू विवाह, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

हिंदू विवाह और तलाक नियम 1956 के नियम 3(ए) का हवाला देते हुए, फैमिली कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत प्रत्येक कार्यवाही के साथ विवाह प्रमाण पत्र लगाया जाना चाहिए. इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

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याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता का विवाह जून 2010 में हुआ था, इसलिए उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम, 2017 के प्रावधान इस पर लागू नहीं होंगे. जस्टिस मनीष कुमार निगम की पीठ ने फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया. उन्होंने आगे कहा,

जब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार हिंदू विवाह संपन्न होता है, तो राज्य सरकारों को ऐसे विवाह के पंजीकरण के लिए नियम बनाने का अधिकार है. ऐसे नियमों में हिंदू विवाह रजिस्टर रखने का प्रावधान हो सकता है, जिसमें पक्षकार अपने विवाह का विवरण दर्ज करा सकते हैं. पंजीकरण का उद्देश्य केवल विवाह का सुविधाजनक साक्ष्य प्रस्तुत करना है.

हाई कोर्ट ने इस मामले में फैमिली कोर्ट की ओर से प्रमाण पत्र दाखिल करने के निर्देश को 'पूरी तरह से अनुचित' बताया.

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