इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है. रामपुर जेल से छूटते ही आजम खान को गिरफ्तार कर लिया गया था. हाई कोर्ट ने इसे 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया है.
आजम खान को अंतरिम जमानत मिली, HC ने ईडी की गिरफ्तारी की कार्रवाई को बताया 'दुर्भाग्यपूर्ण'
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने पहली नजर में माना कि ED ने गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के तहत जरूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया.

बीती 31 अक्टूबर को आजम खान को तब गिरफ्तार किया गया था, जब वो फर्जी दस्तावेज के मामले में जमानत पर जेल से रिहा ही हुए थे. रिहाई के तत्काल बाद ED उन्हें अपने साथ ले गई थी. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को नियमों के हिसाब से सही नहीं माना और कहा कि ED ने आर्टिकल 22(1) के तहत जरूरी प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया.
आर्टिकल 22(1) के मुताबिक, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तारी की वजह बताना जरूरी है. साथ ही, उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और अपना बचाव करवाने का अधिकार भी होता है.
आजम खान ने गिरफ्तारी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी. इस पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता (आजम खान) को उस वक्त हिरासत में लिया गया, जब वो एक दूसरे मामले में जेल से रिहा हुए थे. इसके अलावा उन्हें गिरफ्तारी की वजह लिखित रूप में नहीं बताई गई.
कोर्ट ने कहा कि ED की ओर से 1 नवंबर 2026 को दाखिल रिमांड अर्जी में भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि 31 अक्टूबर 2026 को याचिकाकर्ता (आजम खान) की गिरफ्तारी की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी. कोर्ट ने कहा,
ऐसे में पहली नजर में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करते समय ED ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के तहत तय अनिवार्य प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया.
कोर्ट ने दूसरे पक्ष की दलीलों पर भी विचार किए जाने की जरूरत बताई. लेकिन फिलहाल, आजम खान को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने के हकदार हैं. इसलिए उन्हें अगली सुनवाई की तारीख तक रिहा किया जाए.
इस मामले की अगली सुनवाई अब 10 दिसंबर 2026 को होगी.
आजम के वकील ने क्या कहा?आजम खान के वकील ने हाई कोर्ट में दलील दी कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया. इससे याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी और उसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दोनों अमान्य हो जाते हैं. इसलिए याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए. वकील के मुताबिक, आजम खान को बिना कुछ बताए सिर्फ अपने साथ ले जाया गया. उन्हें अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की जानकारी और उनका ब्योरा तक नहीं दिया गया.
वकील ने दलील दी कि मौजूदा मामले की कार्यवाही 7 साल के लंबे अंतराल के बाद दोबारा शुरू किए जाने की परिस्थितियां साफ बताती हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने के बजाय उसे प्रताड़ित किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार नई FIR दर्ज करके याचिकाकर्ता को लंबे समय तक जेल में रखने की कोशिश की जा रही है. ऐसा कथित तौर पर निजी दुश्मनी निकालने और राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट से भी मिली राहतइससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान को बड़ी राहत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका खारिज कर दी. दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मई 2024 में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान की सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी. इस फैसले को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे शीर्ष अदालत ने मंगलवार, 17 नवंबर को खारिज कर दिया. पहले इस केस में निचली अदालत ने आजम खान को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई थी.
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