अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिलने के बाद भी स्नैपडील के को-फाउंडर कुणाल बहल को वहां काम करने का वीजा नहीं मिला. साल 2007 में उनका H-1B वीजा आवेदन खारिज हो गया. कंपनी ने उन्हें सलाह दी कि वो भारत लौट जाएं और इंडिया के ऑफिस से काम जारी रखें. एक साल बाद दोबारा वीजा के लिए अप्लाई करें. कुणाल बहल, स्नैपडील और निवेश कंपनी टाइटन कैपिटल के सह-संस्थापक हैं. उन्होंने बिजनेस इनसाइडर को दिए एक इंटरव्यू में अपना ये अनुभव साझा किया.
माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी मिली, पर वीजा नहीं, फिर इस भारतीय ने खड़ी की अरबों रुपये की कंपनी
कुणाल बहल को 2007 में माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी मिलने के बावजूद H-1B वीजा नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने भारत लौटकर दोस्त रोहित बंसल के साथ कारोबार शुरू किया. और देश में ही खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी.

कुणाल ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया से पढ़ाई की थी. पढ़ाई के दौरान उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप की. इसके बाद अक्टूबर 2006 में कंपनी में उन्हें फुल टाइम नौकरी मिल गई. लेकिन जून या जुलाई 2007 में उन्हें पता चला कि उनका H-1B वीजा आवेदन खारिज हो गया है. उस वक्त यूएस में काम करने की उनकी अस्थायी वर्क परमिट भी खत्म होने वाली थी. कुणाल को समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी होने के बावजूद उनका वीजा क्यों खारिज कर दिया गया. माइक्रोसॉफ्ट की टीम से बात करने के बाद उन्हें पता चला कि ये फैसला अंतिम है.
कंपनी ने उन्हें भारत में अपने ऑफिस से काम करने का विकल्प दिया. साथ ही कहा कि 12 महीने बाद वो फिर से H-1B वीजा के लिए कोशिश कर सकते हैं. लेकिन कुणाल सिर्फ नौकरी करने के लिए भारत नहीं लौटना चाहते थे. उन्होंने सोचा कि इस मौके का इस्तेमाल अपना कारोबार शुरू करने के लिए किया जाए. उन्होंने अपने स्कूल के दोस्त रोहित बंसल से बात की. दोनों ने सितंबर 2007 में, कुणाल के भारत पहुंचने से कुछ ही पहले, एक कंपनी शुरू की. शुरुआत में वे कूपन बुक बेचते थे. आगे चलकर यही कारोबार ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म स्नैपडील (Snapdeal) बन गया.
इस बीच अमेरिकी कंपनी IBM (International Business Machines Corporation ) ने भी अमेरिका में अपने कंसल्टिंग कारोबार की ज्यादातर नौकरियों के लिए H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड का खर्च उठाना बंद करने का फैसला किया है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे प्रभावित कर्मचारियों के पास दो विकल्प होंगे. वे अमेरिका से बाहर रहकर अपनी नौकरी जारी रख सकते हैं या 2026 के आखिर तक कंपनी छोड़ना होगा.
IBM ने कहा है कि ये फैसला भर्ती की बदलती जरूरतों और स्किल्ड एम्प्लॉई की उपलब्धता को देखते हुए लिया गया है. कंपनी के एक प्रवक्ता ने न्यूज़वीक को बताया कि पिछले कई सालों से कंपनी ऐसे वीजा प्रोग्राम्स का इस्तेमाल कम कर रही है. पहले IBM इन वीजा की मदद से उन नौकरियों के लिए कर्मचारी लाती थी, जिनके लिए जरूरी कौशल वाले लोग नहीं मिलते थे. लेकिन अब कंपनी ने कहा है कि IBM कंसल्टिंग की ज्यादातर नौकरियों के लिए वह वीजा या ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर नहीं करेगी.
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अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के दौरान विदेशी कर्मचारियों को नौकरी देने से जुड़े नियमों की जांच बढ़ी है. अक्टूबर में माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी समेत कुछ कंपनियों की ग्रीन कार्ड के लिए जरूरी स्थायी श्रम प्रमाणन (PERM) प्रक्रिया तक पहुंच निलंबित कर दी गई थी. इन कंपनियों पर नियम तोड़ने के आरोप लगे थे. PERM वो प्रक्रिया है, जिसमें कंपनी को साबित करना होता है कि उस नौकरी के लिए कोई योग्य अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं है. इसके बाद ही कंपनी किसी विदेशी कर्मचारी के ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है.
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