लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स में राहत की उम्मीद लगाए करोड़ों निवेशकों को ये खबर झटका दे सकती है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 16 नवंबर को वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अर्थशास्त्रियों की मीटिंग में शेयरों पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स के मुद्दे पर काफी चर्चा हुई. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कुछ इकोनॉमिस्ट ने सुझाव दिया कि शेयरों पर LTCG टैक्स कम करने की ज़रूरत नहीं है और विदेशी निवेशकों को इसकी छूट नहीं दी जानी चाहिए.
निवेशक LTCG टैक्स में राहत की उम्मीद करते रहे, वित्त मंत्री की बैठक से बहुत बुरी खबर आई
इस बैठक में हुए विचार-विमर्श की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “इस मुद्दे पर बहुत बहस हुई, लेकिन कोई आम सहमति नहीं बन पाई.” वहीं, इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इकोनॉमी में अब सुधार दिख रहा है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने लगा है.

एक सोर्स ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, "वित्त मंत्री के साथ बजट चर्चा में इकोनॉमिस्ट का मानना था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) में कोई कमी नहीं होनी चाहिए." इस बैठक में हुए विचार-विमर्श की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “इस मुद्दे पर बहुत बहस हुई, लेकिन कोई आम सहमति नहीं बन पाई.” वहीं, इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इकोनॉमी में अब सुधार दिख रहा है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने लगा है.
अभी कितना टैक्स लगता है?फिलहाल शेयर बाजार में लिस्टेड शेयरों/इक्विटी म्यूचुअल फंड पर 12.5% LTCG टैक्स और सरचार्ज लगता है. इसके अलावा सेस लगाया जाता है. यह एलटीसीजी टैक्स तब लगता है जब शेयर और म्यूचुअल फंडों से सालाना कमाई 1.25 लाख रुपये से ज़्यादा होती है. LTCG के दायरे में आने के लिए कम से कम 12 महीने तक शेयर होल्ड करना जरूरी है. अगर निवेशक इन्हें 12 महीने के भीतर बेचते हैं, तो होने वाले मुनाफे को शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) माना जाता है. इस पर 20% टैक्स लगता है.
ये भी पढ़ें: भारत का '3D फैक्टर' क्या है? जो सेंसेक्स 1 लाख के पार पहुंचा देगा
बजट से पहले टैक्स छूट संभव नहींइस बीच, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा है कि वित्त मंत्रालय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अलग-अलग पहलुओं की जांच कर रही है. अगर सरकार एलटीसीजी टैक्स में कटौती का फैसला करती है तो इसका ऐलान अगले साल पेश होने वाले आम बजट में किया जा सकता है.
वीडियो: कंगना रनौत पर FIR दर्ज, सोनिया गांधी पर विवादित टिप्पणी की थी










