‘किताबों की थोड़ी तो कद्र कीजिए.’ सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह शास्त्री भवन में मौजूद सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी की किताबों को फिलहाल कहीं और शिफ्ट न करें. कोर्ट ने अगली सुनवाई तक किताबों को हटाने की प्रक्रिया रोकने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि उसे सरकार का किताबों को शिफ्ट करने का तरीका ठीक नहीं लग रहा है.
'किताबों की तो कद्र कीजिए', 135 साल पुरानी लाइब्रेरी हटा रही थी सरकार, SC ने खूब सुनाया
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह शास्त्री भवन में मौजूद सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी की किताबों को फिलहाल कहीं और शिफ्ट न करें. 135 साल पुरानी इस लाइब्रेरी में करीब 8.5 लाख किताबें हैं.

कोर्ट ने कहा कि सरकार को इन किताबों की अहमियत समझनी चाहिए और इनका सम्मान करना चाहिए. अगली सुनवाई में कोर्ट सरकार की उस प्लानिंग पर विचार करेगा, जिसके तहत लाइब्रेरी को बन रहे कर्तव्य भवन-4 में शिफ्ट किया जाना है. दरअसल, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत शास्त्री भवन का नए सिरे से निर्माण किया जाना है. इसी वजह से लाइब्रेरी को वहां से हटाने की योजना है. जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने 135 साल पुरानी इस लाइब्रेरी को लेकर खुद संज्ञान लिया और इस पर सुनवाई की. इस लाइब्रेरी में करीब 8.5 लाख किताबें हैं. सुनवाई के दौरान जस्टिस कुमार ने कहा,
अब इन किताबों का थोड़ा सम्मान करना चाहिए. 2 लाख किताबों को तो पहले ही लावारिस हालत में छोड़ दिया गया है.
जस्टिस कुमार का इशारा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) के कैंपस में मौजूद तुलसी सदन लाइब्रेरी की किताबों की तरफ था. ये लाइब्रेरी मेट्रो स्टेशन के निर्माण के चलते साल 2011 से बंद है. इसकी किताबें पिछले 15 साल से आरकेपुरम की एक जगह पर रखी हुई हैं. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि सरकार को किताबें शिफ्ट करने की इतनी जल्दी क्यों है? जस्टिस कुमार ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सरकार जल्दबाजी में काम कर रही है और किताबों को लेकर कोई ठोस योजना नहीं है. उन्होंने कहा,
कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञानआप इन किताबों के साथ क्या करने वाले हैं? ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जल्दबाजी में किया जा रहा है. ये हमारी विरासत हैं. इनका इतिहास 1702 तक जाता है. अगर आपको इनकी जरूरत नहीं है तो इन्हें किसी ऐसे देश को दे दीजिए जो इनकी कद्र करता हो.
30 सितंबर को ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने इसको लेकर एक रिपोर्ट छापा था, जिसके बाद ये मामला सामने आया. इस रिपोर्ट में बताया गया था कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) को अब तक इस लाइब्रेरी की किताबें रखने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं मिली है.
इस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर को केंद्र सरकार से हलफनामा दाखिल कर ये बताने को कहा था कि लाइब्रेरी की किताबें रखने के लिए कितनी जगह तय की गई है. 16 नवंबर को सरकार ने बताया कि कर्तव्य भवन-4 में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी और तुलसी सदन लाइब्रेरी, दोनों के लिए जगह तय की गई है. सरकार ने अपने जवाब में कहा कि कर्तव्य भवन-4 में दोनों लाइब्रेरी के लिए कुल करीब 5,583 वर्ग मीटर जगह रखी गई है.
इसमें ग्राउंड फ्लोर पर 4,112 वर्ग मीटर और पहली मंजिल पर 1,471 वर्ग मीटर जगह शामिल है. अभी दोनों लाइब्रेरी के लिए करीब 5,209.58 वर्ग मीटर जगह है. सरकार ने कोर्ट में कहा कि कर्तव्य भवन-4 का निर्माण दिसंबर 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है.
कहां रहेंगी किताबें?सरकार ने ये भी कहा कि जब तक निर्माण पूरा नहीं हो जाता तब तक के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी की किताबें अस्थायी तौर पर नई दिल्ली के नेताजी नगर स्थित जनरल पूल ऑफिस एकोमोडेशन (GPOA) में रखी जाएंगी. इसके बाद इन्हें कर्तव्य भवन-4 में शिफ्ट किया जाएगा. सरकार का कहना है कि नई जगह पर करीब 6.25 लाख किताबें रखी जा सकेंगी. किताबों को नवंबर 2026 तक शिफ्ट करने की योजना थी.
वीडियो: पड़ताल: शशि थरूर भारत की 'पहली' विलेज लाइब्रेरी का दावा करके फंस गए









