जस्टिस हेमा कमेटी से जुड़े यौन शोषण के सभी मामले वापस लिए गए, किसी पीड़ित ने बयान नहीं दिया

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन उत्पीड़न की घटनाओं की जांच से जुड़े मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. राज्य सरकार ने 25 जून को केरल हाई कोर्ट को सूचित किया कि इंडस्ट्री में यौन उत्पीड़न की घटनाओं की जांच के लिए गठित SIT ने जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट (Hema Committee report) से जुड़े सभी 35 मामलों को वापस ले लिया है. बताया गया कि इन मामलों में शामिल पीड़ितों में से कोई भी बयान देने के लिए आगे नहीं आया.

बार एंड बेंच में छपी रिपोर्ट के मुताबिक केरल हाई कोर्ट में जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस सीएस सुधा की स्पेशल बेंच को राज्य सरकार ने बताया कि पीड़ितों ने बयान देने में सहयोग नहीं किया. जिसके कारण इन मामलों में आगे की कार्रवाई संभव नहीं हो सकी. केरल के महाधिवक्ता गोपालकृष्ण कुरूप ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान की गई थी. लेकिन जस्टिस नांबियार ने स्पष्ट किया कि किसी को भी बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.

इसके साथ ही, कोर्ट ने ये भी उल्लेख किया कि केरल सरकार ने अगस्त 2025 के पहले सप्ताह में एक फिल्म कॉन्क्लेव आयोजित करने का निर्णय लिया है. इसमें फिल्म नीति और उद्योग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी. कोर्ट ने इन याचिकाओं पर अगली सुनवाई 13 अगस्त को निर्धारित की है. उसने ये भी निर्देश दिया कि यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए गठित SIT की नोडल एजेंसी का संचालन जारी रहेगा. और मौजूदा दिशा-निर्देश तब तक लागू रहेंगे जब तक कि नया कानून लागू नहीं हो जाता.