जनगणना के बाद 2027 में क्राइम घट जाएगा; लेकिन ऐसा होता कैसे है?

NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हर साल देश में हो रहे अपराधों का डेटा जारी करता है. तो अगले साल यानी 2027 में देश के अलग-अलग शहरों के क्राइम रेट में गिरावट देखने को मिल सकती है. वजह, 2027 में जनगणना होनी है. ऐतिहासिक तौर पर ये देखा गया है कि जब भी जनगणना होती है, तब बड़े शहरों के क्राइम रेट में गिरावट देखने को मिलती है. लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस जनगणना के समय इतनी मुस्तैद हो जाती है कि अपराध कम हो जाते हैं. इसके पीछे विशुद्ध गणित है. इस गणित वाले हिसाब को NCRB अपने डेटा में जारी भी करता है. लेकिन उसके ऊपर छपने वाली अधिकतर रिपोर्ट्स में ये गायब होता है. लिहाजा लोगों को लगता है कि क्राइम कम हो गया.

NCRB हर साल हुए अपराधों की संख्या को अपडेट करता है. लेकिन शहरों के लिए, क्राइम रेट की गिनती करते समय वह पिछली जनगणना की आबादी को आधार के तौर पर इस्तेमाल करता है. पॉपुलेशन का यह आंकड़ा अगली जनगणना होने तक वैसे का वैसा बना रहता है. इसलिए, भले ही हर साल दर्ज होने वाले अपराधों की संख्या घटती-बढ़ती रहे, लेकिन क्राइम रेट की गिनती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आबादी का नंबस सेम रहता है. आमतौर पर एक दशक तक ये नंबर सेम होता है. और इस बार तो 15 साल से भी अधिक समय तक आबादी वाला डेटा सेम रहा. यही कारण है कि दिल्ली में क्राइम रेट बढ़ गया है या दिल्ली का क्राइम रेट मुंबई से ज्यादा है जैसी तुलनाएं भ्रामक हो सकती हैं. जब तक कि जनसंख्या के आधार को ठीक से न समझ लिया जाए तब तक ये आंकड़े भ्रामक हो सकते हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट छापी है. रिपोर्ट में दिल्ली का उदाहरण देकर आबादी वाले पॉइंट को समझाने की कोशिश की गई है. जैसे 2011 की जनगणना में दिल्ली की आबादी 1.6 करोड़ थी. यही नंबर क्राइम रेट निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है. लेकिन दिल्ली की अनुमानित आबादी 2.2 करोड़ है. चूंकि दिल्ली ही लगभग पूरे नेशनल कैपिटल टेरिटरी (NCT) को कवर करती है, इसलिए यह साफ है कि अगर NCT की आबादी 2.2 करोड़ है, तो शहर में अभी भी सिर्फ 1.6 करोड़ लोग ही नहीं, उससे कहीं अधिक लोग होंगे.