महाराष्ट्र के वन विभाग ने अडानी ग्रीन एनर्जी के एक प्रोजेक्ट पर काम रोकने का आदेश दिया है. ये तारली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट सतारा जिले की पाटन तहसील में बन रहा है. इसकी क्षमता 1500 मेगावाट है. वन विभाग का कहना है कि कंपनी ने ‘नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ’ (NBWL) से मंजूरी लिए बिना ही प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया था. 13 नवंबर को वन विभाग ने यह आदेश जारी किया.
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कंपनी ने प्रोजेक्ट की लागत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये करने की मांग की है. यानी प्रोजेक्ट की लागत 100 गुना कम बताई गई है. इसका सीधा असर उस पैसे पर भी पड़ेगा, जो कंपनी को जंगल और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए जमा करना है.

इससे कुछ घंटे पहले ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने खबर छापी थी कि कंपनी ने इस प्रोजेक्ट की लागत घटाने का प्रस्ताव दिया है. कंपनी ने प्रोजेक्ट की लागत 5 हजार 675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये करने की मांग की है. यानी प्रोजेक्ट की लागत 100 गुना कम बताई गई है. जरूरी बात ये है कि इसका सीधा असर उस पैसे पर भी पड़ेगा, जो कंपनी को जंगल और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए जमा करना है. पहले कंपनी को 227 करोड़ रुपये देने थे, लेकिन लागत कम होने के बाद अब उसे सिर्फ 2.27 करोड़ रुपये ही देने होंगे.
रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने 8 सितंबर 2026 को एक हलफनामा देकर प्रोजेक्ट की लागत घटाने का प्रस्ताव दिया था. महाराष्ट्र वन विभाग ने हाल ही में इसे मंजूरी दे दी. इसके बाद कंपनी ने 56.75 लाख रुपये सह्याद्रि टाइगर रिजर्व के बैंक खाते में जमा करा दिए. यह प्रोजेक्ट की नई लागत यानी 56.75 करोड़ रुपये का एक फीसदी है. बाकी रकम नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ (NBWL) से मंजूरी मिलने के बाद जमा की जाएगी.
पाटन के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर आर एस नलावडे ने अडानी प्रोजेक्ट के जिम्मेदार अधिकारी को ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किया है. नोटिस में कहा गया है कि तारली प्रोजेक्ट की जांच में पता चला कि कंपनी ने NBWL से मंजूरी लिए बिना ही काम शुरू कर दिया था. ऐसा करना जंगल और वन्यजीवों से जुड़े नियमों का उल्लंघन है. वन विभाग के आदेश में तीन बातें कही गई हैं.
पहली, जब तक संबंधित विभाग और NBWL से जरूरी मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक तारली प्रोजेक्ट की साइट पर सारा काम तुरंत रोक दिया जाए. दूसरी, कंपनी को तीन दिनों के अंदर लिखित में बताना होगा कि NBWL की मंजूरी लिए बिना प्रोजेक्ट का काम क्यों शुरू किया गया? इसके अलावा, वन विभाग ने कंपनी से प्रोजेक्ट से जुड़े सभी जरूरी सरकारी मंजूरी के दस्तावेज और नक्शे मांगे हैं. साथ ही, प्रोजेक्ट की जगह पर पेड़ काटने के लिए संबंधित विभाग से मिली मंजूरी की ओरिजिनल/प्रमाणित कॉपी भी जमा करने को कहा है.
वन विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर कंपनी नोटिस मिलने के तीन दिनों के अंदर संतोषजनक जवाब और जरूरी मंजूरी के दस्तावेज जमा नहीं करती है तो उसके खिलाफ वन कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी. 1500 मेगावाट का तारली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट तारली बांध के जलाशय पर बनाया जाना है. इसके लिए सतारा जिले की पाटन तहसील के निवाड़े, टोंडोशी, कलंबे और जालू गांवों की 150.74 हेक्टेयर गैर-वन जमीन का इस्तेमाल किया जाना है.
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