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बिलकिस बानो केस के दो दोषियों की उम्रकैद पर रोक, फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले के दोषियों बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोढिया की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें कंडीशनल जमानत दे दी है.

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बिलकिस बानो केस के दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक. (फोटो- India today)

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  • सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो केस के दो दोषी बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोढिया की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड करते हुए उन्हें कंडीशनल जमानत दे दी।
  • गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ हुए गैंगरेप और हत्या के आरोप में दोनों दोषी लगभग 17 वर्षों से जेल में थे, और इन मामलों की अपील लंबित थी।
  • सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद दोषियों को जमानत मिली है, जबकि इनके खिलाफ बाकी कानूनी मुद्दों पर अब भी फैसला शेष है और ट्रायल कोर्ट में जमानत की शर्तें तय की जाएंगी।

बिलकिस बानो केस के दो दोषियों की उम्रकैद की सजा सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी. कोर्ट ने गैंगरेप और मर्डर केस के दोनों दोषियों के 17 साल से ज्यादा समय से जेल में रहने का हवाला दिया और उन्हें कंडीशनल जमानत दे दी. सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने वाले बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोढिया बिलकिस बानो केस के उन 11 दोषियों में भी शामिल थे, जिन्हें अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने समय से पहले रिहा कर दिया था. 

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जोशी और मोढिया ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के एक आदेश को चुनौती दी थी. इस आदेश में हाईकोर्ट ने दोनों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था. लेकिन, 16 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने जोशी और मोढिया की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए कहा कि दोनों आदमी 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं. लाइव लॉ के मुताबिक, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इतना कहना काफी है कि अपील करने वाले दोनों दोषी 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं. इनमें से एक दोषी गंभीर रूप से विकलांग भी है. अपील में तथ्यों और कानून दोनों से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर अभी फैसला लिया जाना बाकी है.

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कोर्ट ने आगे कहा, 

इन बातों और अपील में शामिल मुद्दों को देखते हुए हम सजा पर रोक लगाते हैं और दोषियों को जमानत देते हैं. जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट में तय की जाएंगी.

गुजरात सरकार ने किया था रिहा

बता दें कि बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोढिया समेत 11 दोषियों को अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने समय से पहले रिहा कर दिया था. इस फैसले की बहुत आलोचना हुई थी और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के छूट के आदेशों को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य के पास राहत देने का अधिकार नहीं है. कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को सरेंडर करने और जेल लौटने का निर्देश दिया.

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क्या है बिलकिस बानो केस

साल 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे. इस दौरान बिलकिस बानो नाम की महिला के साथ गैंगरेप हुआ था. उसकी तीन साल की बेटी समेत परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी. बिलकिस बानो पर जिस वक्त हमला हुआ, वो प्रेग्नेंट थीं. 

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