इन शर्तों पर बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह! वेतन आयोग के लिए सरकार ने नियम तय कर दिए

केंद्र सरकार की ओर से समय-समय पर वेतन आयोग का गठन किया जाता है. यह आयोग सरकार को बताता है कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ाई जाए और उनकी सर्विस से जुड़े नियमों में क्या बदलाव किए जाएं. आमतौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती हैं.

आयोग इन सालों में बढ़ने वाले महंगाई और अन्य खर्चों की स्टडी करता है. साथ ही देश की आर्थिक स्थिति क्या है, सरकार के खजाने में कितना पैसा है और कितना रकम दूसरे कामों के लिए बचानी है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिश देता है. इसमें राज्यों की भी आर्थिक स्थिति देखी जाती है, क्योंकि कई राज्य भी आयोग की सिफारिशे अपने राज्य में लागू करते हैं.

बता दें कि नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी बढ़ाई जाती है. फिटमेंट फैक्टर एक आंकड़ा है, जो कि महंगाई और लिविंग कॉस्ट यानी जीवन जीने के खर्च के हिसाब से तय किया जाता है. फिटमेंट फैक्टर का मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा किया जाता है. जो आंकड़ा आता है, वह नई बेसिक सैलरी होती है. सातवें वेतन आयोग के समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. मीडिया रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया है कि इस बार यह 2.86 हो सकता है. ऐसे में कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 2.86 गुना बढ़ जाएगी. हालांकि इसके बाद DA यानी महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले ही इसे कैलकुलेट करके सैलरी बढ़ाई गई है. फिर महंगाई के हिसाब से बाद में डीए बढ़ सकता है.

यह भी पढ़ें- क्लाउड सीडिंग तो जमकर हो गई, ये दिल्ली में बारिश काहे नहीं हुई?

तो कुल जमा बात यह है कि अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और आपकी वर्तमान बेसिक सैलरी 25000 रूपये है. तो नया वेतन आयोग लागू होने के बाद यह 25000 गुणे 2.86 यानी 71500 रुपये हो जाएगी. आजतक के मुताबिक अगर 8वें वेतन आयोग में भी 7वां वेतन आयोग वाला फॉर्मूला लागू किया जाता है तो कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 18000 रुपये से बढ़कर सीधे 51,480 रुपये हो जाएगी.

वीडियो: खर्चा पानी: शेयर मार्केट में आया भारी उछाल महज बुलबुला, या सच में सब कुछ सुधर जाएगा?